Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
Claim
बेळगावात महिलेची नग्न परेड प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करेतोवर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.
Fact
या घटनेच्या वृत्तांकनाची मर्यादा ओलांडली गेल्याने कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणात हस्तक्षेप केला व माध्यमांना चेतावणी दिली आहे. मात्र त्यापूर्वी पोलिसांनी कारवाईला सुरुवात केली होती.
बेळगावमध्ये एका महिलेला विवस्त्र करून नग्न परेड केल्याच्या प्रकरणाची जोरदार चर्चा आहे. या घटनेची जशी बातमी झाली तशीच या घटनेबद्दल केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी X वर टाकलेल्या पोस्टनेही बातमी बनली असून चर्चेत वाढ झाली आहे.
“कर्नाटकातील बेळगाव जिल्ह्यात एका महिलेवर झालेले अमानुष कृत्य ही लाजिरवाणी घटना आहे, परंतु काँग्रेस सरकारने या संदर्भात कोणतीही कारवाई केलेली नाही. कर्नाटक उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची पुन्हा एकदा दखल घेत सरकारवर जोरदार निशाणा साधला.” असे केंद्रीय मंत्र्यांनी आपल्या पोस्ट मध्ये म्हटले आहे.
केंद्रीय मंत्र्यांनी आपण स्वतः यासंदर्भात माध्यमांना दिलेली प्रतिक्रिया आपल्या X खात्यावरून पोस्ट केली आहे. तसेच यासंदर्भात @ANI ने आपल्या अधिकृत खात्यावरून प्रल्हाद जोशी यांनी दिलेली मुलाखत पोस्ट केली आहे.
या दोन्ही व्हिडिओंची पाहणी करता “बेळगावात महिलेची नग्न परेड प्रकरणी उच्च न्यायालयाने हस्तक्षेप करेतोवर सरकारने कोणतीही कारवाई केली नाही.” असे केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी स्पष्टपणे म्हणाले आहेत हे दिसून येते.
FactCheck/Verification
केंद्रीय मंत्री आणि भाजप नेते प्रल्हाद जोशी यांच्या विधानाची सत्यता पडताळून पाहण्याचा प्रयत्न न्यूजचेकरने केला. यासाठी आम्ही किवर्डच्या माध्यमातून सर्च केले असता आम्हाला काही परिणाम सापडले.
कन्नडप्रभा या कन्नड माध्यमाने प्रसिद्ध केलेल्या11 डिसेंबर 2023 च्या वृत्तानुसार, “बेळगावात एक तरुण आपल्या प्रेयसीसह पळून गेला; तरुणाच्या आईची नग्न परेड करण्यात आली, 7 जणांना अटक.” अशी माहिती आम्हाला वाचायला मिळाली. पोलिसांनी रात्री उशिरा घटनास्थळी भेट दिली आणि या प्रकरणातील सात आरोपींना अटक केली.” असे बातमी पुढे सांगते. (न्यायालयीन निर्देशांप्रमाणे आम्ही याठिकाणी संबंधितांची नावे देणे टाळले आहे.)
News18 कन्नडने दिलेल्या वृत्तात “संबंधित तरुण त्याच्या आवडत्या मुलीसोबत पळून गेला; “आईला विवस्त्र करून, खांबाला बांधून मारहाण करण्यात आली”, असे शीर्षक असून संबंधित महिलेशी अमानुष वागणूक केल्याची माहिती देण्यात आली आहे. अमानुष मारहाण आणि नग्न परेड करण्यात आली. या प्रकरणी सात जणांना अटक करण्यात आल्याचेही याच बातमीत नमूद करण्यात आले आहे.
या प्रकरणाशी संबंधित पोलिसांचा एफआयआर आम्ही पाहिला आहे. त्यानुसार पोलिसांनी 11 डिसेंबर रोजी एफआयआर नोंदवला. 12 जणांची आरोपी म्हणून नावे आहेत. हा एफआयआरचा रिपोर्ट पुढे पाहता येईल.
यासह, आम्ही या प्रकरणावर मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या X पोस्टचीही दखल घेतली आहे. “बेळगाव येथे एका महिलेला विवस्त्र करून, खांबाला बांधून मारहाण करण्यात आली. यामुळे संपूर्ण समाज हादरून गेला आहे. आमचे सरकार असे घृणास्पद कृत्य कोणत्याही किंमतीत खपवून घेणार नाही. या प्रकरणी यापूर्वीही अनेकांना अटक करण्यात आली आहे. दोषींना कठोर शिक्षा व्हावी यासाठी पावले उचलून पीडित कुटुंबाला न्याय मिळवून देणे ही आपली संपूर्ण जबाबदारी आहे.” असे त्यांनी यामध्ये म्हटले आहे.
या प्रकरणी उच्च न्यायालयाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत का? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला असताना आम्हाला हे सापडले.
13 डिसेंबर 2023 रोजी प्रसिद्ध झालेल्या रिपोर्टमध्ये, “बेळगावात महिलेला विवस्त्र करून मारहाण केली: पीडितेचा फोटो, मुलाखत प्रसारित न करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश”, न्यायालयाने या प्रकरणाची स्वत:हून दखल घेत वृत्तवाहिन्यांना मुलाखती प्रसारित न करण्याचे निर्देश दिले. कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा प्रादेशिक चॅनेलवर पीडित व्यक्तीचे, कोणत्याही संस्थेचे फोटो आणि व्हिडिओ, तसेच मीडिया आणि मंत्री पीडितेला भेटत असतानाची छायाचित्रे प्रसारित न करण्याचे हे निर्देश आहेत.
14 डिसेंबर 2023 रोजीच्या bar and bench ने दिलेल्या रिपोर्टनुसार, त्यांनी स्वत: खटला दाखल केला आहे आणि महिलेला विवस्त्र केल्याच्या प्रकरणावर गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे. “पीडित मुलगा आपल्याच समाजातील मुलीसह पळून गेल्यानंतर, मुलीच्या कुटुंबीयांनी मुलाच्या आईला विवस्त्र केले, तिला झाडाला बांधले आणि तिच्यावर प्राणघातक हल्ला केला. ” या प्रकरणात पोलिसांनी पीडितेच्या मदतीसाठी तातडीने का धाव घेतली नाही? प्रथमतः अशी घटना घडू कशी दिली जाऊ शकते?, असा सवाल खंडपीठाने केला. त्याच रिपोर्टमध्ये अशा घटना रोखणे पोलिसांचे कर्तव्य असल्याने चुकणाऱ्या पोलिसावर काय कारवाई केली, असा सवालही त्यांनी केला.” अशी माहिती उच्च न्यायालयासंदर्भातील हस्तक्षेपासंदर्भात मिळाली.
या खटल्यावरील उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या प्रतींचीही आम्ही दखल घेतली आहे. मुख्यत्वे माध्यमांना निर्देश देण्यात आले आहेत. तसेच पीडितेचे कोणतेही फोटो किंवा व्हिडीओ प्रसारित करू नयेत, मंत्री आणि संस्था जेव्हा तिला भेट देतात तेव्हा पीडितेने संदर्भित केलेले व्हिज्युअल प्रसारित करू नये आणि रुग्णालयात भेट देऊ नये, असेही निर्देश दिले आहेत. या प्रकरणाचा पुढील अहवाल सादर करण्याचे निर्देश महाधिवक्ता यांना देण्यात आल्याचे निदर्शनास आले आहे. तपशील येथे आढळू शकतात.
Conclusion
त्यामुळे या फॅक्ट फाइंडिंगनुसार पोलिसांनी सुरुवातीला या प्रकरणी गुन्हा दाखल करून 7 आरोपींना अटक केली. या प्रकरणावर चिंता व्यक्त करताना न्यायालयाने “पोलिसांनी हे प्रकरण थांबवण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता” असे मत मांडल्याचे कळते. त्यामुळे हा दावा अंशतः चुकीचा आहे.
Result: Partly False
Our Sources
Report By Kannada Prabha, Dated: December 11, 2023
Report By News18 Kannada, Dated: December 11, 2023
Report By TV9 Kannada, Dated: December 13, 2023
Report By Bar and Bench, Dated: December 14, 2023
Tweet By Sidaramaiah, Dated: December 11, 2023
FIR Report By Belagavi Kakati police station
High court of Karnataka Orders
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा
Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
