Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
ਮਾਰਚ 2017 ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇਤ੍ਰਤਵ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਵਿੱਤ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੇਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਮਾੜੇ ਵਿੱਤ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਤਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਾਮਯਾਬੀ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ’ ਤੇ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਟੂਰ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਹਫਤੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚਿਆਂ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਐਨ ਟੂਰਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਲਈ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੰਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਵਪਾਰਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਮੰਜੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਸਿਰਫ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਮੰਜੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 5 ਸਿਤਾਰਾ ਅਤੇ ਲਗਜ਼ਰੀ ਹੋਟਲਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ, ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ, ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਾਂ ਦੇ ਆਯੋਜਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰ ਵੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ 21 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਸਜ਼ਾ ਅਤੇ ਅਪੀਲ) ਨਿਯਮ, 1970 ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਹੈ ਕਿੰਨਾ?
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਮੰਦੀ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਪੰਡ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ 2019 ਤੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੁੱਲ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 212276 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਅਨੁਮਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2018-19 (ਸੋਧੇ ਅਨੁਮਾਨ) ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 40.96 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2019-20 (ਬਜਟ ਅਨੁਮਾਨ) ’ਚ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ 229612 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਜੀ ਐੱਸ ਡੀ ਪੀ ਦਾ 39.74 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੈ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਵੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗ਼ੈਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਾਰਨ ਸਾਲ 2016-17 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (36.4 ਫ਼ੀਸਦੀ), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (31.9 ਫ਼ੀਸਦ), ਕੇਰਲ (31.1 ਫ਼ੀਸਦ), ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ (21.8 ਫ਼ੀਸਦ) ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (17.5 ਫ਼ੀਸਦ) ਵਰਗੇ ਆਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧ ਗਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ – ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਠਹਰਾਇਆ ਜਿੰਮੇਵਾਰ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਸੱਤਾ ਸੁਖ ਭੋਗਣ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੁਫ਼ਾਦਾਂ ਖਾਤਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੂਧੇ-ਮੂੰਹ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਪਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਮਾੜੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਹਾਕਾ ਲੰਮੇ ਸਾਸ਼ਨਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਧੋਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਹਿਜਰਤ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਹੋਰ ਵਧ ਗਿਆ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2017 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਤੋਂ ਮਹਿਜ਼ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਤਕਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ਲਈ ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਸਿਰ 31000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੋਰ ਚੜ੍ਹਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਦੋਸ਼ :
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਜੀ.ਐਸ.ਟੀ. ਮਾਲੀਏ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਉਸ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਰਥਚਾਰੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਐਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਈਵਾਲ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਨਿਰਲੱਜਤਾ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਵਿੱਤੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵਾਰ ਪਲਟਵਾਰ :
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਜਟ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਉੱਪਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਜੋ ਹੁਣ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਨਸਭਾ ਦੇ ਲੀਡਰ ਵਜੋਂ ਇਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 7.16 ਫੀਸਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਘਟ ਕੇ 5.93 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘਟੀ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਅਤੇ ਵਧੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਵੇਲੇ ਆਮਦਨ ਘਾਟਾ 1.7 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸਾਸ਼ਨ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਵੀ ਬੁਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ 3 ਫੀਸਦੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਵਧ ਕੇ 3.4 ਫੀਸਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਣ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿਚ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 90 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸ ਸਾਲ ਲੈਣ ਲਈ ਫੇਰ ਤਿਆਰ ਹੈ।
(ਕਿਸੀ ਸ਼ੱਕੀ ਖ਼ਬਰ ਦੀ ਪੜਤਾਲ, ਸੁਧਾਰ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੁਝਾਵਾਂ ਲਈ, ਸਾਨੂੰ ਈਮੇਲ ਕਰੋ: checkthis@newschecker.in ਜਾਂ ਵਟਸਐਪ ਕਰੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 9999499044 ਤੇ)
Authors
Shaminder started off his career as a freelance journalist for a consulting and research firm. He has been a Political Strategist and Media Manager. Before joining Newschecker, he worked with various reputed media agencies like Daily Post India, PTC News.
