भारतीय संविधान के अठवां अनुसूची में वर्तमान में कुल 22 तरह के भाषा के जिक्र कईल गईल बा. अगर संख्याबल के बात कईल जा ते हिंदी भारत के सर्वाधिक राज्यन में बोले जाए वाली भाषा है. तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, केरल, पश्चिम बंगाल समेत कई राज्य केंद्र सरकार पर हिंदी थोपले के आरोप लगावेले. पूर्व में कब्बो हिंदी भाषी राज्यन में दूसर भाषा बोले वालन के साथ ते कब्बो दूसर भाषा बोले वाले राज्यन में हिंदी बोले वाला राज्यन के लोगन के साथ भेदभाव के तमाम घटना देखे के मिलल बा. हालांकि राज्य सरकारन के आपसी सूझबूझ और केंद्र के परस्पर सहयोग से ए तरह के घटना ना होखे एकर प्रयास भी कई दशक से चलत बा.

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) साल 2015 में प्रदूषण से बचाव खातिर दिल्ली में चले वाला 10 साल से पुरान डीजल वाहन तथा 15 साल से पुरान पेट्रोल गाड़िन के पुनः पंजीकरण पर रोक लगा दिहले रहल. प्रदूषण के मात्रा के आधार पर देश में कई जगह पर पुरान गाड़िन पर समय-समय पर प्रतिबंध लगत रहेला. हालांकि ए विषय में अईसन कौनों नियम नईखे जवन पूरे देश में लागू होखे. एही वजह से पुरान गाड़िन के दोबारा रजिस्ट्रेशन के लेके कई तरह के भ्रामक जानकारी वायरल होत रहेला.

नोट पर कुछ लिखले के बाद ओकर वैधता खतम भईले के नाम पर शेयर कईल जा रहल ए दावा के पड़ताल के दौरान हमनी के RBI द्वारा 14 दिसंबर, 2015 के प्रकाशित प्रेस रिलीज़ प्राप्त भईल. RBI के प्रेस रिलीज़ में तब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहल वो मैसेज के खंडन कईल गईल बा जवने में ई दावा कईल गईल रहल कि नोट पर कुछ लिखले से उ अवैध हो जाला. एकरे साथे ही रिज़र्व बैंक देशवासिन से नोट पर कुछ ना लिखले के अपील भी कईले बा.

पिछला कुछ दिन में भारत समेत कई देशन में कोरोना के मरीजन के संख्या में बढ़ोत्तरी देखे के मिलल बा. कोरोना के प्रकोप बढ़ले के साथ-साथ एके लेके शेयर कईल जा रहल भ्रामक जानकारी में भी बढ़ोत्तरी भईल बा. एही बीच कई इंटरनेट यूजर्स द्वारा ई दावा कईल जात बा कि WhatsApp पर कोरोना के बारे में कवनों भी जानकारी शेयर कईले पर IT Act के तहत कार्रवाई होई.

प्रधानमंत्री बेरोजगारी भत्ता योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा बेरोजगार नौजवानन के हर महीना 6000 रूपया दिहले के नाम पर शेयर कईल जा रहल ई दावा पूर्व में भी कई बार शेयर कईल गईल बा. Newschecker द्वारा 21 मई, 2021 के वायरल दावा के पड़ताल कईल गईल रहल. अपने पड़ताल के दौरान हमनी के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आए वाला PIB (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो) के फैक्ट चेक इकाई PIB Fact Check द्वारा 27 जनवरी, 2021 के शेयर कईल गईल एगो ट्वीट प्राप्त भईल. PIB Fact Check अपने ट्वीट में ए दावा के फर्जी बतवले बा.

केंद्र सरकार द्वारा नया नियम जारी कइके देश में सारा सिम कार्ड 24 घंटा खातिर बंद कईले के आदेश दिहले के नाम पर शेयर कईल जा रहल ई दावा के पड़ताल Newshecker द्वारा हिंदी भाषा में कईल गईल बा.