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सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि सपा नेता मुनीन्द्र शुक्ला और उनके समर्थकों द्वारा पाकिस्तान बनाने का नारा लगाया गया। वायरल दावा भ्रामक है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि जयपुर के लक्ष्मी नारायण मंदिर में शिव मंदिर पर एक मज़ार का निर्माण कर उस पर कब्जा कर लिया गया है। वायरल दावा भ्रामक है।

इस हफ़्ते वायरल हुए फेक दावों का फैक्ट चेक.

सोशल मीडिया पर एक न्यूज चैनल के ओपिनियन पोल का गग्राफिक प्लेट शेयर कर दावा किया जा रहा कि यूपी के ओपिनियन पोल में आम आदमी पार्टी, बसपा और कांग्रेस से आगे है।

15 मई, 2018 को वाराणसी में एक हृदयविदारक हादसा हुआ था. वाराणसी कैंट से लहरतारा के बीच एक निर्माणाधीन पुल (फ्लाईओवर) का एक हिस्सा गिरने से कुल 18 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटनास्थल का निरीक्षण कर मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपये और घटना में घायल लोगों को 2-2 लाख रुपये की सहायता राशि देने की घोषणा भी की थी.

सोशल मीडिया पर एक ट्वीट का स्क्रीनशॉट शेयर कर दावा किया जा रहा कि योगी आदित्यनाथ ने पश्चिमी यूपी के जाटों का इलाज करने की बात कही है। वायरल ट्वीट का स्क्रीनशॉट एडिटेड है।

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया गया है कि अहमदाबाद के पिराना गांव के मुसलमान हिंदुवादी संगठनों के कारण पलायन के लिए मजबूर किए गए।

उत्तर प्रदेश तथा बिहार के ग्रामीण जीवन का यह भी एक रोचक पहलू है कि यहां खेतीबाड़ी के पीक समय को छोड़कर नुक्कड़ों की रौनक में कभी कमी नहीं आती. उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनावों के दौरान चुनावी चक्कलस जोरो पर है. सूबे के तमाम नुक्कड़ों पर स्थित चाय-पानी की दुकानों पर सभी दलों के समर्थक अपनी पार्टी की जीत का दावा कर रहें हैं.

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर दावा किया गया है कि 'लखनऊ मेट्रो में आगामी बसपा सरकार के पोस्टर अभी से लगना शुरू हो गए हैं।' वायरल तस्वीर लखनऊ मेट्रो के विज्ञापन के रूप में शेयर की गई है जिसपर लिखा है, ‘बसपा के कानूनराज से, महिलाएं सुरक्षित आज से।’ 

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(1)(a) के अनुसार, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की आधिकारिक भाषा अंग्रेजी है. हालांकि, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 348(2) के अंतर्गत यह प्रावधान है कि अनुच्छेद 348(1)(a) के बावजूद किसी राज्य का राज्यपाल, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से हिंदी या किसी अन्य भाषा को उच्च न्यायालय की कार्यवाही के लिए अधिकृत कर सकता है. लेकिन इस खंड का कोई भी हिस्सा उच्च न्यायालय द्वारा किये गए किसी भी निर्णय, डिक्री या आदेश पर लागू नहीं होगा.