शुक्रवार, नवम्बर 22, 2024
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क्या नागालैंड को अलग झंडे और पासपोर्ट की केंद्र ने दे दी अनुमति?

Claim

नागालैंड का अलग झंडा और पासपोर्ट होगा! ‘योग-तमाशा’ दिखाने में जुटा मीडिया ख़बर पचा गया !!

Verification

ट्विटर और अन्य सोशल साइट पर मीडिया विजिल वेबसाइट में छपी एक खबर तेज़ी से वायरल हो रही है जो साल 2016 से चली आ रही है।

एक यूज़र आचार्य साहिल ने इस समाचार को बड़ी होशियारी से बदलकर सोशल मीडिया में फैलाने का काम किया है। स्क्रीनशॉट्स में नीचे देखा जा सकता है कि किस तरह से इस ट्विटर यूजर ने डेट चेंज कर इसे सोशल मीडिया में शेयर किया है। 

नॉर्थईस्ट टुडे की खबर “GOI approves separate Passport and Flag for Nagas: NSCN-IM” भी साथ में लोग शेयर कर रहे हैं।

मीडिया में आई ख़बरों के मुताबिक NSCN-IM के स्वयंभू गृहमंत्री किलो किनोसेर के अनुसार भारत सरकार ने उनके अलग झंडे और पासपोर्ट की मांग मान ली है और यह 2015 के समझौते का हिस्सा है। हालांकि समझौते के समय ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी कि नागालैंड का झंडा और पासपोर्ट अलग होगा।

क्या था समझौता?

3 अगस्त, 2015 को केन्द्र सरकार और नगालैंड के अलगाववादी संगठन NSCN (IM) के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ था। तब सरकार ने प्रधानमंत्री आवास 7 RCR पर इस बड़े समझौते को अंजाम दिया था।

शुरू में तो सरकार की तरफ से इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई और न ही इसका खंडन ही किया गया। लेकिन जब से सोशल मीडिया में इस पर हंगामा मचना शुरू हुआ और मोदी सरकार की आलोचनाएं शुरू हुईं तब तत्कालीन गृह राज्य मंत्री रहे किरण रिजिजू ने कहा था कि केंद्र के मध्यस्थ एन रवि से नागा वक्ताओं की बातचीत जारी है और फिलहाल इस मांग के बारे में मध्यस्थ ने कोई रिपोर्ट नहीं दी है।

काफ़ी ढूँढने के बाद हमें किरण रिजिजू द्वारा 22 जून, 2016 को किया गया ट्वीट भी मिला।

इस ट्वीट में किरण रिजिजू ने साफ़ कहा है कि “सरकार यूनिक नागा इतिहास को पहचानती है और इसे करने के लिए प्रतिबद्ध है। NSCN-IM के साथ इस मुद्दे पर बातचीत चल रही है। इसलिए अलग झंडे और पासपोर्ट की जो खबर है वो बिल्कुल गलत है।”

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Result: False

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