मंगलवार, जून 25, 2024
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जम्मू-कश्मीर में नहीं बहाल हुई इंटरनेट सेवा, सोशल मीडिया पर फर्जी लेटर वायरल

Claim:

जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। 

जानिए क्या है वायरल दावा:

जम्मू-कश्मीर में 370 खत्म करने के बाद से ही इंटरनेट सेवा पर पाबंदी लगी दी गई थी। ऐसे में ट्विटर पर एक यूजर द्वारा दावा किया जा रहा है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है। इस संबंध में जम्मू-कश्मीर सरकार के नाम से एक लेटर भी वायरल हो रहा है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि बुधवार रात 12 बजे से जम्मू के सभी जिलों में हाई-स्पीड (4जी) मोबाइल इंटरनेट सेवा बहाल होगी। पत्र में कहा गया है कि यह आदेश 25 मार्च, 2020 से लागू होगा। वायरल लेटर के आखिर में प्रिंसिपल सेक्रेटरी IAS शालीन काबरा के हस्ताक्षर भी हैं।    

Verification:

कोरोना वायरस दुनिया भर में अपना कहर बरपा रहा है। भारत में भी संक्रमण तेजी से पैर पसार रहा है। जम्मू-कश्मीर में कोरोना वायरस से संक्रमित पहले 65 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई है। इस शख्स के संपर्क में आने वाले 4 और लोग संक्रमित हैं। प्रदेश में इस समय कोरोना के 10 से ज्यादा पॉजिटिव मामले हैं। जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव रोहित कंसल ने द्वारा बताया गया कि 65 साल के बुजुर्ग की कोरोना वायरस की वजह से मौत हो गई है।

हमने पाया कि कई पत्रकारों और श्रीनगर के Deputy Commissioner शाहिद इकबाल चौधरी ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर वायरल लेटर को साझा किया है। हालांकि, उन्होंने बाद में अपने ट्वीट् को डिलीट कर दिया था। 

देखा जा सकता है कि वायरल दावे को ट्विटर पर कई यूजर्स द्वारा शेयर किया जा रहा है। 

वायरल दावे का फैक्ट चेक शुरू किया, सबसे पहले हमने Ministry of Home Affairs की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला कि क्या सच में  अपनी खोज के दौरान, हमें MHA द्वारा जारी कोई भी पत्र नहीं मिला। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में 4G इंटरनेट सेवा बहाल कर दी गई है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे को खंगालने के लिए सबसे पहले हमने जम्मू पुलिस मीडिया सेंटर का ट्विटर हैंडल खोंजा। जांच के दौरान हमें Police Media Centre Jammu द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला। उन्होंने वायरल दावे को फर्जी बताते हुए लिखा, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में अब तक 4G इंटरनेट सेवा बहाल करने को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा पत्र नकली है। 

खोज के दौरान हमें गृह मंत्रालय उमर अबदुल्लाह द्वारा किया गया एक ट्वीट मिला, जिसमें उन्होंने बयान जारी करते हुए कहा कि गृह मंत्रायल और ना ही कश्मीर सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। 

नीचे आप न्यूज़ एजेंसी ANI द्वारा किए गए ट्वीट को भी देख सकते हैं, जिसमें वायरल दावे का खंडन किया गया है।

हमारे तथ्यों की जांच से यह स्पष्ट होता है कि गृह मंत्रालय और जम्मू-कश्मीर सरकार ने ऐसा कोई आदेश जारी नहीं किया है। सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा दावा सच नहीं है।

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Media Reports

 Result: False

(किसी संदिग्ध ख़बर की पड़तालसंशोधन या अन्य सुझावों के लिए हमें WhatsApp करें: 9999499044  या ई-मेल करें: checkthis@newschecker.in)

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