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व्हाट्सएप पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी मंडियों के बाद अब सरकारी स्कूलों को भी ठेके पर देने की तैयारी में है सरकार।
देखा जा सकता है कि इस दावे को ट्विटर पर अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
देखा जा सकता है कि फेसबुक पर भी इस दावे को कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
Fact Checking/Verification
भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिए जाने वाले दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरु की। Google Keywords Search की मदद से खंगालने पर हमें वायरल दावे से संबंधित कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं मिली।
पड़ताल जारी रखते हुए हमने शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को खंगालना शुरु किया। खोज के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे यह साबित होता हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का ऐलान किया है।
अधिक जानकारी के लिए हमने Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली।
ट्विटर खंगालने पर हमें PIB Fact Check के आधिकारिक हैंडल से किया गया एक ट्वीट मिला। ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है।
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिए जाने वाला दावा फर्ज़ी है।
Result: False
Our Sources
Ministry of Education https://www.education.gov.in/hi/whos-who-hindi
Twitter https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1330462945386536960
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