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Fact Check
व्हाट्सएप पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि सरकारी मंडियों के बाद अब सरकारी स्कूलों को भी ठेके पर देने की तैयारी में है सरकार।
देखा जा सकता है कि इस दावे को ट्विटर पर अलग-अलग यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
देखा जा सकता है कि फेसबुक पर भी इस दावे को कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
भारत सरकार द्वारा सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिए जाने वाले दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरु की। Google Keywords Search की मदद से खंगालने पर हमें वायरल दावे से संबंधित कोई मीडिया रिपोर्ट्स नहीं मिली।
पड़ताल जारी रखते हुए हमने शिक्षा मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट को खंगालना शुरु किया। खोज के दौरान हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं मिली जिससे यह साबित होता हो कि केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने का ऐलान किया है।
अधिक जानकारी के लिए हमने Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank के आधिकारिक ट्विटर हैंडल को खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई जानकारी नहीं मिली।
ट्विटर खंगालने पर हमें PIB Fact Check के आधिकारिक हैंडल से किया गया एक ट्वीट मिला। ट्वीट के ज़रिए बताया गया है कि सरकारी स्कूलों को ठेके पर देने के लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा कोई कोई प्रस्ताव पास नहीं किया गया है।
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि सरकारी स्कूलों को ठेके पर दिए जाने वाला दावा फर्ज़ी है।
Ministry of Education https://www.education.gov.in/hi/whos-who-hindi
Twitter https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1330462945386536960
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Neha Verma
September 11, 2021
Saurabh Pandey
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