क्या यूपी सरकार ने समाप्त कर दिया जातीय आरक्षण? सोशल मीडिया पर शेयर हुआ फेक दावा

व्हाट्सएप पर एक मैसेज बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। दावा किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, देश का पहला राज्य बना जहां पर आरक्षण को पूर्ण रूप से हटा दिया गया है। सरकारी नौकरी हो या पढ़ाई सभी में आरक्षण को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया है। ये सब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ही संभव हो पाया है। पीएम की दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण आरक्षण को समाप्त किया जा सका है।

अब उत्तर प्रदेश में अगले 25 सालों तक 

1. रेलवे में सफ़र 

2. बसो में सफ़र 

3. फ़िल्म 

4. होटल बुकिंग

5. पढ़ाई 

6. सरकारी नौकरी 

7. पदोन्नति 

आदि में अगले 25 सालों तक आरक्षण लागू नहीं होगा। यदि आप आरक्षण बचाना चाहते हो तो इसको हर मोबाइल में भेज दो ताकि OBC/SC/ST को वोट का मतलब समझ आ जाये।

दिल्ली हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला

अब जनरल (GEN) केटेगरी मे कोई भी अन्य वर्ग का (OBC-SC-ST) अब नौकरी या कॉलेज मे Apply नही कर सकता है। वो लॉग अपनी ही कैटेगिरी में Apply करेंगे अर्थात आरक्षण के नाम पर OBC को 27%, SC को 15% और ST को 7.5% यानि 85% जनसंख्या को केवल 49.5%आरक्षण और बाकि बचा 50.5%अघोषित आरक्षण मात्र 15%सवर्णों के हिस्से में बच गया है । यही फार्मूला पूरे देश में लागू होने वाला है ।

आज सवर्ण जाति को पहली जीत हासिल हुई है। आज दिल्ली हाईकोर्ट का फैसला आया है आरक्षित वर्ग के व्यक्तियों को सिर्फ आरक्षण उनके वर्ग में ही मिलेगा चाहे उसका मेरिट में कितना ही ऊंचा स्थान हो। अगर कोई जाति प्रमाण पत्र देता है तो उसे आरक्षित क्षेत्र में ही जगह मिलेगी और वह अनारक्षित कोटा में जगह नहीं बना सकता। रोस्टर प्रणाली के तहत मुकदमा किया था और वे लोग विजयी हुए।

नोट: जो जागरूक लोग हैं वो इस मैसेज को फारवर्ड करके समाज को जगाने की कृपा करें ।

Fact Check/Verification

व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे दावे की सत्यता जानने के लिए सबसे पहले हमने गूगल खंगालना आरंभ किया। पड़ताल के दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई मीडिया रिपोर्ट नहीं मिली।

अधिक जानकारी के लिए हमने upsbcc उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की आधिकारिक वेबसाइट को खंगाला। पड़ताल के दौरान हमें उत्तर प्रदेश में आरक्षण खत्म होने को लेकर कोई जानकारी नहीं दी गई है। 

अधिक खोजने पर हमें 13 अगस्त, 2019 को India Today द्वारा प्रकाशित की गई एक मीडिया रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक कुछ साल पहले अफ़वाह फैलाई गई थी कि उत्तर प्रदेश में निजी मेडिकल कॉलेज़ों में एडमिशन लेने के लिए आरक्षण को खत्म कर दिया है। लेकिन योगी सरकार ने निजी मेडिकल कॉलेजों में जाति आधारित आरक्षण खत्म करने को महज़ एक अफवाह बताया था। 

अधिक खोजने पर हमें 10 जनवरी, 2019 कोआज तकद्वारा प्रकाशित की गई मीडिया रिपोर्ट मिली। इसके मुताबिक उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत सवर्ण आरक्षण लागू किया है। 

दरअसल योगी सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर सामान्य वर्ग के लोगों को 10 प्रतिशत आरक्षण के लिए अध्यादेश से संबंधित प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। उत्तर प्रदेश में यह आरक्षण व्यवस्था 14 जनवरी से लागू हो चुकी है।    

आपको बता दें कि राज्य सरकार राज्य सरकार की इस तरह के मामलों में अपनी सीमाएं हैं। केवल संसद के पास ही इस तरह के कानून को बनाने या फिर संशोधन करने की शक्तियां हैं।

Conclusion

व्हाट्सएप पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि यूपी में पूर्ण रूप से आरक्षण नहीं हटाया गया है। पड़ताल में हमने पाया कि योगी सरकार ने आरक्षण के नियम को लेकर हाल फिलहाल कोई चर्चा नहीं की है। लोगों को भ्रमित करने के लिए फेक दावा किया जा रहा है। 

Result: False

Our Sources

Upsbcc https://upsbcc.in/hi/page/%E0%A4%85%E0%A4%A7%E0%A4%BF%E0%A4%A8%E0%A4%BF%E0%A4%AF%E0%A4%AE 

India Today https://www.indiatoday.in/education-today/news/story/yogi-adityanath-971204-2017-04-13 

AAJ TAK https://aajtak.intoday.in/story/up-government-approves-10-percent-reservation-for-economically-weaker-upper-castes-1-1055211.html 

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