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WhatsApp पर एक अखबार की कटिंग वायरल हो रही है। जिसमें दावा किया जा रहा है कि शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है। अखबार की कटिंग में छपी खबर के मुताबिक मध्य प्रदेश में सरकार 1.20 लाख सरकारी स्कूलों में से 1.08 लाख स्कूल को बंद करने जा रही है। जबकि 12 हजार स्कूलों को निजी स्कूलों की तर्ज पर विकसित करने की तैयारी है इसलिए शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है।
हमारे WhatsApp नंबर पर भी हमें यह कटिंग फैक्ट चेक के लिए भेजी गई है।
देखा जा सकता है कि यह दावा फेसबुक पर पिछले साल भी शेयर किया गया था और ट्विटर पर भी इस दावे को शेयर किया गया था।
Fact Check/Verification
मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है, इस दावे की सत्यता जानने के लिए हमने पड़ताल शुरू की। Google keywords Search की मदद से खंगालने पर हमें वायरल दावे से संबंधित कुछ मीडिया रिपोर्ट्स मिली।
India Today और भोपाल समाचार द्वारा प्रकाशित मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और संसाधनों की कमी को दूर करने कि लिए मध्य प्रदेश में 15 किमी के दायरे में आने वाले स्कूलों का एकीकरण करने का ऐलान किया गया था। ऐसा करने का ऐलान इसलिए किया गया था ताकि राज्य के स्कूलों में भी सीबीएसई (CBSE) और आईसीएसई (ICSE) बोर्ड जैसी सुविधाएं छात्रों को मिल सके।
अधिक खोजने पर हमें 27 दिसंबर 2020 को NDTV द्वारा प्रकाशित की गई एक रिपोर्ट मिली। इस रिपोर्ट के मुताबिक मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने बताया कि 15 किलोमीटर के दायरे में आने वाले में सभी स्कूलों का एकीकरण किया जाएगा जिससे स्कूलों के निरीक्षण में लगने वाले समय में कमी आएगी। लेकिन शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूलों को बंद नहीं कर रही है।
क्या शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है?
अधिक जानकारी के लिए हमने Department of School Education, Madhya Pradesh की आधिकारिक वेबसाइट को भी खंगाला। यहां पर भी हमें ऐसी कोई जानकारी नहीं जिससे साबित होता हो कि शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है।
वायरल दावे की तह तक जाने के लिए हमने मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री दीपक जोशी से संपर्क किया। बातचीत में उन्होंने हमें बताया कि यह खबर पुरानी है। पुरानी अखबार की कटिंग को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। उन्होंने हमें बताया कि CM RISE कार्यक्रम के तहत एक ही स्थान पर चल रहे कई स्कूलों का एकीकरण करने का फैसला लिया गया था। जिससे छात्रों को बेहतर और आधुनिक शिक्षा मिल सके। लेकिन शिवराज सरकार 90 प्रतिशत सरकारी स्कूल बंद करने जा रही है जैसी कोई योजना नहीं है।
Conclusion
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर वायरल हो रही अखबार की कटिंग का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि पुरानी अखबार की कटिंग को भ्रामक दावे के साथ शेयर किया जा रहा है। पड़ताल में हमने पाया कि मध्य प्रदेश सरकार ने छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए एक ही स्थान पर चल रहे स्कूलों का एकीकरण करने की योजना बनाई थी। जिससे छात्रों को बेहतर और अच्छी शिक्षा मिल सके।
Result: Misleading
Our Sources
Department of School Education, Madhya Pradesh
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