कई न्यूज़ तथा मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया कि पोस्ट ऑफिस (Post Office) के खाताधारकों को 1 अप्रैल के बाद निकासी, जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (Aadhaar Enabled Payment System) पर चार्ज देना पड़ेगा.
इस विषय पर News18 हिंदी द्वारा प्रकाशित उक्त खबर यहां पढ़ी जा सकती है.
भारत में लेन-देन की वर्तमान व्यवस्था के अंतर्गत कुछ सेवाएं ग्राहकों को मुफ्त में उपलब्ध कराई जाती हैं तो वहीं कुछ सेवाएं एक निश्चित सीमा तक मुफ्त होती है लेकिन सीमा के इतर लेन-देन करने पर ग्राहकों से चार्ज वसूला जाता है. मसलन अधिकतर एटीएम कार्ड धारकों को महीने में 3 या 5 बार मुफ्त धन निकासी की सुविधा प्राप्त होती है जिसके बाद ग्राहक को प्रति निकासी बैंक द्वारा निर्धारित शुल्क देना पड़ता है. निकासी, लेन-देन या धन जमा करने पर देय ये शुल्क समाज के लगभग हर तबके को प्रभावित करते हैं. भारतीय डाक (India Post) अपने ग्राहकों को विभिन्न जगहों पर खुले पोस्ट ऑफिस (Post Office) के माध्यम से धन संचय, ऋण, लेन-देन समेत तमाम सुविधाएं मुहैया कराती है. अमूमन पोस्ट ऑफिस (Post Office) के ग्राहक निम्न या माध्यम आय वर्ग से ताल्लुक रखने वाले होते हैं. ऐसे में भारतीय डाक (India Post) द्वारा ग्राहकों पर निकासी, जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम आदि सेवाओं का इस्तेमाल करने पर चार्ज लगाना निम्न आय वर्ग के कई ग्राहकों के लिए मुसिबत भरा फरमान हो सकता है.
देश के एक कोने की खबरों को दूसरे कोने तक पहुंचाने वाले कई न्यूज़ तथा मीडिया संस्थानों ने यह दावा किया कि पोस्ट ऑफिस (Post Office) के खाताधारकों को 1 अप्रैल के बाद निकासी, जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (Aadhaar Enabled Payment System) पर चार्ज देना पड़ेगा.
इस विषय पर ZEE Business हिंदी द्वारा प्रकाशित खबर यहां पढ़ी जा सकती है.
इस विषय पर Asianet News हिंदी द्वारा प्रकाशित खबर यहां पढ़ी जा सकती है.
Fact Check/Verification
वायरल दावे की पड़ताल के लिए हमने सबसे पहले India Post की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर Post Office Savings Schemes से संबंधित जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया. वेबसाइट पर मौजूद जानकारी के मुताबिक़ India Post के Post Office Savings Schemes से संबंधित देय शुल्कों की सूची निचे संलग्न तस्वीर में देखी जा सकती है. गौरतलब है कि उक्त वेबसाइट पर हमें कहीं भी 1 अप्रैल के बाद निकासी, जमा करने और आधार आधारित पेमेंट सिस्टम (Aadhaar Enabled Payment System) पर चार्ज देने से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई. इस संबंध में अधिक जानकारी के लिए India Post द्वारा बैंकिंग से संबंधित बहुधा पूछे गए प्रश्नों के उत्तर से प्राप्त की जा सकती है.
इसके बाद हमें सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PIB (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो) द्वारा संचालित PIB Fact Check द्वारा 10 मार्च 2021 को शेयर किया गया एक ट्वीट प्राप्त हुआ जिसमे उक्त खबर को गलत बताया गया है. PIB Fact Check ने अपने ट्वीट में Post Office द्वारा खाताधारकों से नकद निकासी पर शुल्क लगाने संबंधी इस खबर को फर्जी बताते हुए लिखा है, “एक सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि 1 अप्रैल से डाकघर द्वारा खाताधारकों से हर नकद निकासी पर ₹25 वसूले जाएंगे। PIBFactCheck: यह दावा #फर्जी है। @IndiaPostOffice ने खाताधारकों द्वारा पैसे निकालने पर शुल्क लगाने की कोई घोषणा नहीं की है।”
इसके बाद हमें दूरसंचार और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद के कार्यालय द्वारा संचालित ट्विटर पेज से शेयर किया गया एक ट्वीट प्राप्त हुआ जिसमे यह जानकारी दी गई है कि डाकघर से निकासी पर कोई चार्ज नहीं लगेगा.
Conclusion
इस तरह हमारी पड़ताल में यह बात साफ हो जाती है कि Post Office द्वारा खाताधारकों से नकद निकासी पर शुल्क लगाने संबंधी यह खबर गलत है. भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले PIB (प्रेस इनफार्मेशन ब्यूरो) द्वारा संचालित PIB Fact Check ने यह स्पष्ट किया है कि 1 अप्रैल से डाकघर द्वारा खाताधारकों से हर नकद निकासी पर ₹25 वसूलने की यह खबर फर्जी है.
Result: False
Sources
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