अजित पवार के खिलाफ लगे आरोपों में क्लीन चिट को लेकर मीडिया समेत कई पत्रकारों ने फैलाया भ्रम

क्या सच में अजीत को इतने बड़े घोटाले में क्लीन चिट मिली है इसकी प्रमाणिकता के लिए हमने अपने अपनी पड़ताल आरम्भ की। जहां सबसे पहले सिचांई घोटाला क्या है, इसकी जानकारी प्राप्त करने का प्रयास किया। इस दौरान आजतक की वेबसाइट पर साल 2012 को प्रकाशित एक लेख प्राप्त हुआ।

लेख के मुताबिक वर्ष 1999 से 2009 तक सिंचाई मंत्रालय अजीत पवार के पास था। इस दौरान मंत्रालय ने करीब 70 हजार करोड़ का खर्च किया था। आरोप लगे थे कि खर्च के अनुपात में काम नहीं हुए। इस मुद्दे पर जब विपक्ष ने हंगामा किया तो मुख्यमंत्री ने अजीत पवार से इस मुद्दे पर श्वेत पत्र लाने को कहा था, आरोप ये भी लगे थे विदर्भ और रायगढ़ जिले में जो डैम बने हैं उनकी कीमत बढ़ा कर प्रस्ताव पास किए गए थे। सिंचाई विभाग के एक पूर्व इंजीनियर ने तो चिट्ठी लिख कर ये भी आरोप लगाए थे कि कई ऐसे डैम बनाए गए जिसकी जरूरत नहीं थी और वो नेताओं के दबाव में बनाए गए थे, इंजीनियर ने ये भी लिखा था कि कई डैम कमजोर बनाए गए हैं।

आजतक का लेख पढ़ने के बाद अब हमने यह जानकारी जुटानी आरम्भ की क्या सच में केंद्र सरकार ने इस मामले पर अजीत पवार को क्लीन चिट दी।  सबसे पहले INDIA TODAY की वेबसाइट पर प्रकाशित एक लेख प्राप्त हुआ। जहां इस बात का उल्लेख था कि महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो (ACB) ने यह बताया कि 3000 मामलों में से 9 मामले में एजेंसी ने अजीत पवार को शामिल नहीं पाया।

इसके उपरान्त ANI के ट्वीट में भी हमें इस मामले पर प्रतिक्रिया प्राप्त हुई।  जहां ANI का भी यह कहना था कि गलत दावे के साथ ACB की रिपोर्ट सोशल मीडिया पर दर्शाया जा रहा है।

According to highly placed sources in Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB), in the list of cases being circulated on social media, none of the cases belong to alleged irrigation corruption case against Maharashtra Deputy Chief Minister, Ajit Pawar. pic.twitter.com/HVlttfhSmM

— ANI (@ANI) November 25, 2019

Maharashtra Anti Corruption Bureau Sources add that the cases that were closed today were conditional, cases could reopen if more information comes to light or courts order further inquiry. https://t.co/rTFoPVawFt

— ANI (@ANI) November 25, 2019

साथ ही NDTV का एक लेख प्राप्त हुआ। जहां मामले से संबंधित इस तथ्य को प्रकाशित किया गया है कि सिर्फ 9 मामलों पर अजित पवार का कोई संबंध नहीं पाया गया है।

और पड़ताल के अंत में हमें महाराष्ट्र एंटी करप्शन ब्यूरो के DG का भी बयान प्राप्त हुआ।

#WATCH Maharashtra Anti Corruption Bureau (ACB) DG, Parambir Singh: In none of the 9 inquiries that have been closed today, name of Ajit Pawar is figured. No irregularities were found in these 9 inquiries. These are routine inquiries. pic.twitter.com/kme8VOOAsN

— ANI (@ANI) November 25, 2019

Newschecker.in की पड़ताल में वायरल दावा भ्रामक साबित हुआ, जिसे सोशल मीडिया पर भ्रम फ़ैलाने के लिए साझा किया जा रहा है।