Authors
A self-taught social media maverick, Saurabh realised the power of social media early on and began following and analysing false narratives and ‘fake news’ even before he entered the field of fact-checking professionally. He is fascinated with the visual medium, technology and politics, and at Newschecker, where he leads social media strategy, he is a jack of all trades. With a burning desire to uncover the truth behind events that capture people's minds and make sense of the facts in the noisy world of social media, he fact checks misinformation in Hindi and English at Newschecker.
Claim
मोदी सोना बंदी करने जा रहे हैं. भारतीय इसी पागलपन के लायक हैं
Modi is going for ‘demonetization’ of gold – Indians very well deserve this madness! https://t.co/PVgwZaA8EW
— Ashok Swain (@ashoswai) October 30, 2019
Verification
सोशल मीडिया पर कई मीडिया संस्थानों, वैरिफाईड यूजर्स तथा आम यूजर्स ने या तो मीडिया संस्थानों के लिंक्स या फिर व्यक्तिगत स्रोतों के आधार पर यह दावा किया है कि सरकार ‘गोल्ड एमनेस्टी’ नामक एक योजना लाने जा रही है जिसके अंतर्गत आपके पास कितना सोना है इसकी जानकारी आपको सरकार को देनी होगी. जैसा कि हम सभी जानते हैं नोटबंदी के फायदे या नुकसान की चर्चा अब भी गाहे बेगाहे हो ही जाती है ऐसे में सरकार द्वारा सोने के ब्यौरे संबंधित यह खबर कुछ लोगों को नागवार गुजरी तो कुछ लोग इसे भ्रष्टाचार, काला धन तथा अन्य कई गैरकानूनी अवययों पर करारी चोट बता रहें हैं. चूंकि यह दावा सीधा हम सबके जेब या यूं कहें कि घर से जुड़ा हुआ है, जिसे भी यह खबर दिखी उसने अपने तरीके से इस खबर का विश्लेषण किया और इस तरह यह दावा थोड़े ही समय में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.
सोशल मीडिया पर मीडिया संस्थानों की खबर के आधार पर तेजी से शेयर किया जा रहा है यह दावा
आमतौर पर सोशल मीडिया यूजर्स को इस तरह की खबरों में ज्यादा दिलचस्पी होती है अतः इस दावे का वायरल होना तो लाज़मी था लेकिन ट्विटर द्वारा वैरिफाईड कई यूजर्स ने भी बिना प्राथमिक पड़ताल के इस दावे को शेयर कर दिया.
खबर मिल रही है की अब भारत सरकार आपके घर में रखे सोनें पर भी टैक्स लगाने का मन बना रही है, लगता है अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिर रही है उससे भी तेज गति से सरकार की नीयत भी जनता के सोनें पर पड़ रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था को सरकार जनता का खून चूसकर सही करने का मन बना रही है…?
— Rajeev Rai (@RajeevRai) October 31, 2019
Gold Amnesty: Previous schemes have delivered pathetic results https://t.co/xWUWZkZuk8
— Business Today (@BT_India) October 31, 2019
Govt has totally lost it.. virtue signalling and holier-than-thou attitude of the current political class is turning from obnoxious to highly toxic.. why don’t they just nationalise everything and be openly communist.. https://t.co/3YYSlQueK6
— Ajay Dave (@ajayrdave) October 30, 2019
Centre proposes amnesty scheme for gold to unearth black money; fine on yellow metal held above fixed quantity: Report – Firstpost
The government may soon announce an amnesty scheme for gold, according to news reports. The new scheme is being considered as yet another attempt to unearth lakhs of crores of black money still lying in the system in the form of unaccounted gold.
Gold amnesty scheme might be announced soon
NEW DELHI : The government may soon announce an amnesty scheme for gold to bring hordes of black money used in buying the yellow metal considered a safe investment option in India. According to sources, the new amnesty scheme would allow gold hoarders to come clean on investment made using black money by declaring their possession and paying tax on it.
Govt has tried to get gold holdings disclosed before, but not succeeded
The Gold Amnesty Scheme seems to be the government’s another attempt at detecting and curbing the generation of black money. Experts are saying that since demonetisation was an attack on black money held in cash, and Benami Transactions (Prohibition) Act on black money held in real estate, the Gold Amnesty Scheme could be an attack on the black money held in gold.
Unaccounted Gold Above a Threshold May Attract Heavy Tax Soon as Govt Plans ‘Amnesty’ Scheme
New Delhi: In the second biggest move after demonetisation to curb black money, the Narendra Modi government may soon announce an amnesty scheme for unaccounted gold, CNBC Awaaz reported citing sources. The report quoted sources as saying that individuals will be allowed to disclose unaccounted gold beyond a certain threshold and pay taxes on the disclosed value.
यह दावा ट्विटर पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, ट्विटर यूजर्स के द्वारा पोस्ट किए गए दावे इस लिंक पर जाकर देखें जा सकते हैं.
इसी तरह फेसबुक पर भी इस दावे को किस तेजी से शेयर किया जा रहा है यह इस लिंक पर जाकर देखा जा सकता है.
क्या है पूरा मामला?
दरअसल CNBC Awaaz ने 2 दिन पहले सरकार द्वारा गोल्ड एमनेस्टी नामक योजना लागू करने की खबर चलाई. जिसके बाद कुछ मीडिया संस्थानों ने या तो CNBC Awaaz के मार्फ़त या फिर सूत्रों के हवाले से यह खबर चलाई कि सरकार एक निर्धारित सीमा के ऊपर बिना रसीद या उचित साक्ष्यों के बगैर रखे गए सोने पर भारी कर लगा सकती है. सरकार सोने के नियामन के लिए ‘गोल्ड एमनेस्टी’ नामक योजना लाने के विषय में विचार कर रही है. इस दावे के बारे में पूरी जानकारी CNBC Awaaz के इस वीडियो से प्राप्त की जा सकती है.
वित्त मंत्रालय ने ‘गोल्ड एमनेस्टी’ योजना लाने की खबर को सिरे से नकारा
समाचार एजेंसी ANI ने वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह जानकारी दी है कि “जैसा कि मीडिया संस्थान रिपोर्ट कर रहें हैं, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी भी तरह की गोल्ड एमनेस्टी स्कीम लाने का कोई प्रावधान या विचार नहीं किया गया है. बजट सत्र नजदीक है ऐसे में इस तरह की काल्पनिक या संभावना भरी खबरें आना स्वाभाविक है.”
Finance Ministry Sources to ANI: There is no Gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media. As the budget process is on, typically these type of speculative reports do appear. pic.twitter.com/a57OJWNYoa
— ANI (@ANI) October 31, 2019
अन्य मीडिया संस्थानों ने भी गोल्ड एमनेस्टी को लेकर फैले भ्रम पर दी जानकारी
No proposal to launch gold amnesty scheme: Reporthttps://t.co/PPH7P4gZJH pic.twitter.com/KiPPlFC5JQ
— Hindustan Times (@htTweets) November 1, 2019
सरकार नहीं ला रही गोल्ड ऐमनेस्टी स्कीम, चल रही खबरें अफवाह- सूत्र
खबरों में कहा गया है कि नई आम माफी योजना से सोने के जमाखोरों को कालेधन से किए गए निवेश को वैध बनाने का मौका मिलेगा. इसके लिए उन्हें अपने पास मौजूद सोने का खुलासा करना होगा और इस पर कर का भुगतान करना होगा.
स्वर्ण माफी योजना को लेकर वायरल खबरों का खंडन, सरकारी सूत्रों ने कहा- ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं
नयी दिल्ली। सरकार सोने के रूप में जमा अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए स्वर्ण माफी योजना पेश करने पर विचार नहीं कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार माफी
कई मीडिया संस्थानों ने बाद में सुधारी भूल:
Govt official tells CNBC-TV18, there’s no such Gold Amnesty Scheme under consideration as being reported in media pic.twitter.com/pO3aCRryaw
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) October 31, 2019
No proposal to launch gold amnesty scheme: Govt sources
The clarification comes amidst media report indicating the government move to launch amnesty scheme that will allow individuals and entities to declare their unaccounted gold holding without risk of being prosecuted. There is no such gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media, official sources said on Thursday.
भ्रामक निकला सरकार द्वारा ‘गोल्ड एमनेस्टी’ योजना लाने का दावा
हमारी पड़ताल में यह स्पष्ट हो गया कि सरकार फिलहाल गोल्ड एमनेस्टी जैसी किसी भी योजना को लागू करने पर विचार नहीं कर रही है. मीडिया संस्थानों द्वारा इस दावे पर सफाई के बाद यह भी साबित हो गया कि मीडिया ने जल्दबाजी में या बिना विश्वनीय सूत्रों के खबर चला कर भ्रामक स्थिति को जन्म दिया. इस पड़ताल के माध्यम से हम अपने पाठकों को यह भी बताना चाहेंगे कि मीडिया द्वारा चलाई गई हर खबर सही हो ऐसा बिल्कुल भी जरुरी नहीं है, आपको अगर कोई खबर या दावा भ्रामक लगता है तो आप स्वयं प्राथमिक पड़ताल कर सकते हैं या फिर आप हमें लिखकर भी किसी खबर या दावे का सत्य जान सकते हैं.
Tools Used:
- Google Search
- Twitter Advanced Search
Result: Misleading
(यदि आपको हमारे लेख में किसी भी प्रकार की त्रुटि नज़र आती है या फिर किसी भी संदिग्ध ख़बर की जानकारी आप हमें ई-मेल के जरिए भेज सकते हैं: checkthis@newschecker.in)
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A self-taught social media maverick, Saurabh realised the power of social media early on and began following and analysing false narratives and ‘fake news’ even before he entered the field of fact-checking professionally. He is fascinated with the visual medium, technology and politics, and at Newschecker, where he leads social media strategy, he is a jack of all trades. With a burning desire to uncover the truth behind events that capture people's minds and make sense of the facts in the noisy world of social media, he fact checks misinformation in Hindi and English at Newschecker.