Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
Claim
स्वातंत्र्याच्या वेळी नेहरू आणि गांधींनी चटकन सत्ता मिळवण्याच्या लालसेने इंग्रजांशी सत्ता हस्तांतरणाचा करार केला आणि ब्रिटनच्या राणीला पेन्शन देण्याचे मान्य केले.
Fact
भारताने राणी एलिझाबेथला पेन्शन देण्याचा निर्णय घेतलेला सत्ता हस्तांतरण करार अस्तित्वात नाही.
सोशल मीडिया युजर्स एक संदेश शेयर करत आहेत, ज्यामध्ये ब्रिटीशांपासून भारताच्या स्वातंत्र्याच्या दरम्यानच्या परिस्थितीबद्दल आणि त्या काळात झालेल्या सत्ता हस्तांतरणाच्या कराराबद्दल चर्चा केली जात आहे. २०२४ मधील लोकसभा निवडणुकीच्या निमित्ताने हा दावा मोठ्याप्रमाणात व्हायरल झाला आहे.
आम्हाला हा दीर्घ मेसेज व्हाट्सअपवर मिळाला.
ट्विटरवर या मेसेजची जुनी आवृत्ती आम्हाला पाहायला मिळाली.
“प्रत्येक भारतीयाने हे जाणून घेणे आवश्यक आहे की 2024 मध्ये मोदीजींना सत्तेवर आणणे आम्हा भारतीयांसाठी खूप महत्वाचे आहे, हे जाणून आम्हाला धक्का बसेल….” अशा वाक्याने या मेसेजची सुरुवात होते.
या मेसेजमधील महत्वाचे काही दावे पुढीलप्रमाणे आहेत.
१. स्वातंत्र्याच्या वेळी नेहरू आणि गांधींनी चटकन सत्ता मिळवण्याच्या लालसेने इंग्रजांशी सत्ता हस्तांतरणाचा करार केला. स्वाक्षरी केलेला गोपनीयता करार!
२. ज्याची अट अशी आहे की भारत 1947 पासून 50 वर्षांपर्यंत हा पेपर सार्वजनिक करू शकत नाही आणि भारतीय संविधानानुसार, भारतीय संसद, पंतप्रधान किंवा राष्ट्रपती यांना देखील त्यात सुधारणा करण्याचा अधिकार नाही, संविधान कलम 366, 371, 372 , 395.
३. 1947 पासून आजपर्यंत आपल्या देशातून 10 अब्ज रुपये पेन्शन राणी एलिझाबेथला जाते.
४. करारानुसार, भारत दरवर्षी 30 हजार टन गोमांस ब्रिटनला देण्यास बांधील आहे.
न्यूजचेकरला आमच्या WhatsApp टीपलाइन (+91 9999499044) वर अनेक युजर्सद्वारे समान दावा प्राप्त झाला असून त्याची सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
Fact check/ Verification
व्हायरल मेसेजमध्ये केल्या जाणाऱ्या दाव्यावर प्रकाशझोत टाकण्यासाठी आम्ही किवर्ड सर्च केला. ‘ सत्ता हस्तांतरण करार’ यासंदर्भात शोधताना आम्हाला तसे कोणतेही दस्तावेज मिळाले नाहीत. दाव्यात म्हटल्याप्रमाणे “भारत 1947 पासून 50 वर्षांपर्यंत हा पेपर सार्वजनिक करू शकत नाही” अशी माहिती आम्ही वाचली. दरम्यान आता भारतीय स्वातंत्र्याला ७६ वर्षे होऊन गेल्याने दाव्यात म्हटलेल्या अटीनुसार हे कागदपत्र उपलब्ध होणे आवश्यक होते. मात्र ते आम्हाला सापडले नाहीत.
दरम्यान दाव्यातील महत्वाच्या मूळ दाव्यावर प्रकाश टाकण्याचा प्रयत्न आम्ही केला.
आम्हाला तपास करताना भारतीय स्वातंत्र्य कायदा Indian Independence Act, 1947 ची प्रत सापडली. यामध्ये तसेच insightsonindia आणि Uk Parliament तर्फे या कायद्यासंदर्भात दिलेली माहिती आम्ही धुंडाळून पाहिली.
राणीच्या पेन्शनचा मुद्दा
येथे, आम्ही ब्रिटीश राजा किंवा राणीला द्याव्या लागणाऱ्या पेन्शनचा उल्लेख आहे का? याची माहिती शोधली. परंतु दाव्याचे समर्थन करण्यासाठी काहीही आढळले नाही.
शिवाय, कायदा कोणत्याही कालावधीसाठी गोपनीय राहण्यासाठी कोणत्याही अटींचा उल्लेख करत असल्याचेही आमच्या पाहणीत आले नाही.
भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यात ब्रिटीश राजा किंवा राणीला पेन्शनच्या स्वरूपात भारताने कोणतीही रक्कम देण्याबाबत कोणतेही कलम नसल्यामुळे, आम्ही भारताच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांच्या संग्रहात धुंडाळून पाहिले.
१९४७ ते १९५३ पर्यंतच्या अर्थसंकल्पीय दस्तऐवजांमध्ये, भारताने ब्रिटनला पेन्शनच्या रूपात कोणतीही रक्कम पाठविल्याचा उल्लेख आम्हाला आढळला नाही. याउलट, 2016 पासून यूकेने भारताला काही अब्ज पौंड परदेशी मदत पाठवल्याच्या अनेक बातम्या आमच्या समोर आल्या.
मुद्दा घटनेतील कलमांचा
दाव्यात संविधान कलम 366, 371, 372, 395 यासंदर्भात उल्लेख आला आहे. व्हायरल मेसेजमध्ये नमूद केलेल्या राज्यघटनेच्या विविध कलमांचा अभ्यास करून त्यांनी राष्ट्रपती, पंतप्रधान किंवा भारताच्या संसदेला भारतीय स्वातंत्र्य कायद्यात सुधारणा करण्यापासून रोखले आहे का हे तपासण्याचा प्रयत्न केला.
आम्हाला पुढील माहिती मिळाली.
१. कलम 366 हे संविधानात वापरलेल्या विविध संज्ञांसाठी व्याख्या प्रदान करते.
२. कलम 371 हे महाराष्ट्र आणि गुजरात राज्यांसाठी राज्यघटनेत विशेष तरतुदी आहेत. विशेष तरतुदी असलेल्या राज्यांची संख्या 11 पर्यंत आणून या कलमात अनेक वर्षांमध्ये अनेक वेळा सुधारणा करण्यात आल्या आहेत.
३. कलम 372 हे विद्यमान कायद्यांचे सातत्य आणि त्यांचे रुपांतर यांचे तपशील देते.
४. कलम 395 हे भारतीय स्वातंत्र्य कायदा 1935 आणि 1947 चे एकत्रीकरण दर्शविते.
आम्ही भारताने ब्रिटनला दरवर्षी 30 हजार टन गोमांस देण्यासंदर्भात दाव्याचीही पडताळणी केली. मात्र आम्हाला याची अधिकृत माहिती वरील कोणत्याही कागदपत्रात मिळाली नाही.
Conclusion
स्वातंत्र्याच्या वेळी नेहरू आणि गांधींनी चटकन सत्ता मिळवण्याच्या लालसेने इंग्रजांशी सत्ता हस्तांतरणाचा करार केला. राणी एलिझाबेथला दरवर्षी पेन्शन द्यावी लागते, अशापद्धतीने खोटा दावा केला जात असल्याचे आमच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.
Result: False
Our Sources
Information by Indian Independence Act of 1947
Union Bugdet of India Archieve
Information of Sections in indiankanoon.org
Google Search
कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in
Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
