Authors
Claim
अमित शाह, अजित डोवाल आणि गौतम अदानी यांच्या प्रवेशावर अमेरिका आणि कॅनडाने बंदी घातली आहे.
Fact
व्हायरल दावा खोटा आहे.
सोशल मीडियावर एका पोस्टच्या माध्यमातून अमेरिका आणि कॅनडाने भारताचे गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली असल्याचे बोलले जात आहे.
तथापि, आमच्या तपासणीत आम्हाला आढळले की व्हायरल दावा खोटा आहे. कोणत्याही राष्ट्रीय किंवा आंतरराष्ट्रीय मीडिया संस्थेने या दाव्याशी संबंधित बातमी प्रकाशित केलेली नाही. त्याचवेळी भारतातील कॅनडाच्या उच्चायुक्तानेही हा दावा फेटाळून लावला आहे.
इंडियन हेराल्ड नावाच्या वेबसाईटवर प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताचा हवाला देत सोशल मीडियावर हा दावा करण्यात आला आहे. अमेरिकेने उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर लाचखोरी आणि फसवणूक केल्याचा आरोप केल्यानंतर त्यांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्याचे या वृत्तात लिहिले आहे. दाव्यानुसार, मानवाधिकारांचे उल्लंघन केल्याचा आरोप करत कॅनडाने अमित शाह यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे. त्याचप्रमाणे अमेरिकेने भारतीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल यांच्या प्रवेशावर बंदी घातली आहे.
X वर व्हायरल दावा शेअर करताना, कॅप्शन लिहिले आहे, “ ये है असली खबर, जिसे छुपाने के लिए ये सर्वे सर्वे का खेल करके यू पी और देश को जलाया जा रहा है. अमेरिका और कनाडा ने अमित शाह, अजीत डोभाल और गौतम अडानी की एंट्री बैन कर दी है”.
हा दावाही अशाच एका कॅप्शनसह फेसबुकवर व्हायरल झाला आहे.
Fact Check/ Verification
व्हायरल दाव्याची चौकशी करण्यासाठी, आम्ही संबंधित कीवर्डसह Google शोधले, परंतु आम्हाला कोणतीही विश्वसनीय बातमी आढळली नाही. मात्र, अमेरिकेत भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्याविरोधात लाचखोरी आणि फसवणुकीशी संबंधित आरोपांच्या अनेक बातम्या समोर आल्या, मात्र, या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने गौतम अदानी यांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्याचे एकाही बातमीत नमूद केलेले नाही.
बहुतेक बातम्यांमध्ये असे म्हटले आहे की, अलीकडेच यूएस सरकारी एजन्सी – डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस आणि यूएस सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज कमिशन (SEC) यांनी भारतीय उद्योगपती गौतम अदानी यांच्यावर आरोप केले होते की त्यांनी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी अदानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेडसाठी एक षडयंत्र रचले होते भारतीय अधिकाऱ्यांना 2,100 कोटी रुपयांची लाच दिली. यासाठी त्यांनी अमेरिकन आर्थिक बाजारातून दोन अब्ज डॉलर्स उभे केले होते.
त्याचप्रमाणे, आम्हाला अमित शहा आणि कॅनडा प्रकरणाशी संबंधित अनेक बातम्या देखील आढळल्या. ज्यामध्ये भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर कॅनडाच्या काही मंत्र्यांनी कॅनडाच्या नागरिकांना मारण्याची धमकी किंवा मंजुरी दिल्याचा आरोप केला होता. मात्र, या सर्व वृत्तातही कॅनडाने अमित शाह यांच्या प्रवेशावर बंदी घातल्याची माहिती देण्यात आलेली नाही.
या बातम्यांनुसार, जून 2023 मध्ये खलिस्तानी समर्थक हरदीप सिंह निज्जर यांची कॅनडातील व्हँकुव्हरमध्ये काही बंदूकधाऱ्यांनी गोळ्या झाडून हत्या केली होती. या हत्येनंतर झालेल्या निषेधानंतर कॅनडा आणि भारत यांच्यातील संबंध ताणले गेले होते. यानंतर सप्टेंबर 2023 मध्ये कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो यांनी कॅनडाच्या संसदेत या गुन्ह्यात भारतीय अधिकाऱ्यांच्या सहभागाचे ‘ठोस पुरावे’ कॅनडाकडे असल्याचे विधान केले होते. यावर्षी मे महिन्यात ट्रुडो यांनी पुन्हा हा आरोप केला होता.
यानंतर ऑक्टोबर महिन्यात दोन्ही देशांमधील संबंध चांगलेच बिघडले. भारतासोबत सामायिक केलेल्या राजनैतिक संप्रेषणात, कॅनडाने कॅनडातील भारताचे तत्कालीन उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा आणि इतर भारतीय मुत्सद्दींवर हरदीपसिंग निज्जर यांच्या हत्येमध्ये सहभाग असल्याचा आरोप केला. त्यानंतर भारताने कठोर भूमिका व्यक्त करत भारतीय राजनैतिक अधिकाऱ्यांना परत बोलावण्याचा निर्णय घेतला. मात्र, या काळात कॅनडाने भारताच्या सर्वोच्च मुत्सद्द्याला बाहेर काढले. यानंतर भारताने दिल्लीतील कॅनडाच्या उच्चायुक्तालयातून सहा राजनयिकांची हकालपट्टी करण्याचा निर्णय घेतला.
दरम्यान, अमेरिकन वृत्तपत्र वॉशिंग्टन पोस्टने 14 ऑक्टोबर रोजी एक रिपोर्ट प्रकाशित केला होता, ज्यामध्ये सूत्रांच्या हवाल्याने असे लिहिले होते की, भारताचे गृहमंत्री अमित शाह यांनी खलिस्तान समर्थक कॅनेडियन नागरिकांना धमकावणे किंवा ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. त्यानंतर, कॅनडाचे उप परराष्ट्र मंत्री डेव्हिड मॉरिसन यांनी संसदीय समितीच्या प्रश्नावर कबूल केले की त्यांनीच पत्रकारासमोर भारताचे गृहमंत्री अमित शहा यांचे नाव घेतले होते.
मात्र, भारताने हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले होते. कॅनडाच्या उप परराष्ट्र मंत्र्यांच्या या आरोपांना उत्तर देताना अमेरिकेच्या परराष्ट्र विभागाचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनीही भारतावर लावण्यात आलेले आरोप अत्यंत गंभीर असल्याचे म्हटले होते.
त्याचप्रमाणे, आम्हाला अमेरिकन नागरिक आणि खलिस्तान समर्थक गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा प्रयत्न आणि अजित डोवाल यांना समन्स करण्यासंबंधीचे अनेक रिपोर्ट मिळाले. पण अमेरिकेने डोभाल यांना त्यांच्या देशात येण्यास बंदी घातली आहे, असे कोणत्याही बातमीत नमूद केलेले नाही.
2023 मध्ये शीख फुटीरतावादी नेते गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचल्याचा आरोप भारत सरकारवर केला गेला असल्याचे या बातम्यांमध्ये लिहिण्यात आले होते. याबाबत पन्नू यांनी न्यूयॉर्क कोर्टात याचिका दाखल केली होती. त्यानंतर न्यूयॉर्क कोर्टाने भारतातील अनेक लोकांना समन्स बजावले, ज्यात राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल, निखिल गुप्ता आणि रॉचे माजी प्रमुख सामंत गोयल यांची नावे आहेत. मात्र, भारताच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने हे समन्स अनावश्यक असल्याचे म्हटले होते.
त्यानंतर या प्रकरणी भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता याला अमेरिकेने ताब्यात घेतले होते. अमेरिकेच्या न्याय मंत्रालयाने या प्रकरणी आणखी एका भारतीय नागरिक विकास यादवविरुद्ध हत्येचा कट आणि मनी लाँड्रिंगचा गुन्हा नोंदवला आहे.
चौकशीत, आम्ही अमेरिकन सरकारचे प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर यांनी ऑक्टोबर आणि नोव्हेंबर महिन्यांत दिलेल्या प्रेस ब्रीफिंगकडे पाहिले आणि असे आढळले की ते 2 ऑक्टोबर, 15 ऑक्टोबर, 16 ऑक्टोबर, 29 ऑक्टोबर, 30 ऑक्टोबर, 18 नोव्हेंबर आणि 25 नोव्हेंबर 2024 रोजी भारताशी संबंधित मुद्द्यांवर बोलले आहेत.
मॅथ्यू मिलर हे 2 ऑक्टोबर आणि 15 ऑक्टोबर 2024 रोजी कॅनडा-भारत राजनैतिक वाद आणि एका अमेरिकन नागरिकाच्या हत्येच्या प्रयत्नात भारतीय व्यक्तीचा सहभाग यावर बोलले होते. या मुद्द्यावर आम्ही भारतीय अधिकाऱ्यांसोबत बैठक घेत आहोत, असे ते म्हणाले होते.
16 ऑक्टोबर आणि 29 ऑक्टोबर रोजी मॅथ्यू मिलर यांनी गुरपतवंत सिंग पन्नू यांच्या हत्येचा कट रचल्याच्या मुद्द्यावर पत्रकारांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली होती. ते म्हणाले की, आम्हाला या प्रकरणी भारताकडून अपडेट्सही मिळाले आहेत. याशिवाय त्यांनी या प्रश्नाचे उत्तरही दिले होते, एका पत्रकाराने त्यांना कॅनडाप्रमाणे अमेरिकेनेही भारतीय राजनयिकाची हकालपट्टी केली आहे का, असे विचारले असता त्यांनी याबाबत अनभिज्ञता व्यक्त केली.
याशिवाय 30 ऑक्टोबर रोजी मिलरने हरदीप सिंग निज्जरच्या हत्येप्रकरणी कॅनडाने अमित शहा यांचे नाव घेतल्यावरही प्रतिक्रिया दिली होती. कॅनडाने केलेले आरोप गंभीर असून याप्रकरणी आम्ही कॅनडाच्या सरकारशी संपर्क साधू, असे ते म्हणाले होते.
याशिवाय, आम्ही 18 नोव्हेंबर आणि 25 नोव्हेंबर 2024 ची प्रेस ब्रीफिंग देखील पाहिली आणि आढळले की 18 नोव्हेंबर रोजी, गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईचा भाऊ अनमोल बिश्नोईच्या प्रत्यार्पणाच्या प्रश्नावर, तो म्हणाला होता की फक्त अंतर्गत सुरक्षा विभाग किंवा याचे उत्तर एफबीआय देऊ शकते.
त्याच वेळी, 25 नोव्हेंबर रोजी प्रवक्ते मॅथ्यू मिलर, गौतम अदानी यांच्यावरील आरोपांशी संबंधित प्रश्नावर म्हणाले की, ही कायद्याशी संबंधित बाब आहे आणि त्यावर फक्त न्याय विभागच उत्तर देऊ शकतो.
दोन्ही महिन्यांतील कोणत्याही पत्रकार परिषदेत अमित शहा, गौतम अदानी आणि अजित डोवाल यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा कोणताही उल्लेख आम्हाला आढळला नाही. त्यामुळे आम्ही आमचा तपास वाढवला आहे आणि भारतातील यूएस दूतावासाशीही संपर्क साधला आहे, त्यांनी प्रतिसाद दिल्यावर हे आर्टिकल अपडेट केले जाईल.
याशिवाय, व्हायरल दाव्याची चौकशी करण्यासाठी आम्ही कॅनडा इमिग्रेशनच्या वेबसाइटवर देखील शोध घेतला, परंतु आम्हाला ज्यामध्ये भारतातील प्रमुख लोकांच्या प्रवेशावर बंदी असल्याचा उल्लेख असलेली अशी कोणतीही माहिती आढळली नाही. यानंतर आम्ही भारतात असलेल्या कॅनडाच्या उच्चायुक्तांशी संपर्क साधला. व्हायरल झालेल्या दाव्याचे खंडन करत त्यांनी स्पष्टपणे सांगितले की, ही बातमी पूर्णपणे खोटी आहे.
Conclusion
कॅनडा आणि अमेरिका द्वारे भारताचे गृहमंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागार अजित डोवाल आणि उद्योगपती गौतम अदानी यांच्या प्रवेशावर बंदी घालण्याचा व्हायरल दावा खोटा असल्याचे आमच्या तपासात सापडलेल्या पुराव्यांवरून स्पष्ट झाले आहे.
Result: False
Our Sources
Several Reports by BBC Hindi
Press Briefings by Spokesperson for the United States Department of State Matthew Miller
Telephonic Conversation with the High Commission of Canada in India
(हे आर्टिकल न्यूजचेकर हिंदीसाठी सर्वप्रथम रुंजय कुमार यांनी केले असून ते इथे वाचता येईल.)
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा