कोरोना रुग्णांची संख्या वाढल्याने सरकार राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेणार असल्याचा दावा सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. राज्यात दिवसेंदिवस कोरोनाची रुग्णांची संख्या वाढत असताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी प्रशासनाला लाॅकडाऊन तयारी करण्याचे आदेश दिले आहेत. मात्र दुसरीकडे लाॅकडाऊनला विरोध होत आहे.
राज्यातील काही जिल्ह्यांत कडक लाॅकडाऊन जारी करण्यात आला आहे. तसेच लोकांनी कोरोनाचे निर्बंध पाळले नाहीत तर 2 एप्रिलनंतर राज्यात लाॅकडाऊन लागू करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री घेऊ शकतात असा इशारा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच पुण्यात दिला आहे. अशातच राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेण्यात येणार असल्याची पोस्ट व्हायरल होत आहे.
crowdtangle वर देखील राज्यात खासगी रुग्णालये ताब्यात घेतली जाणार असल्याच्या दाव्या संदर्भात पोस्ट आढळून आल्या. या संदर्भात 52 इन्ट्रेक्शन्स दिसत आहे.
Fact Check/Verification
राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेणार असल्याचा दावा करणा-या पोस्टची सत्यता काय आहे याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला असता आम्हाला 27 मे 2020 रोजीची लोकसत्तामधील बातमी आढळून आली. यात म्हटले आहे की,
मुंबईसह राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालयातील अतिदक्षता विभागातील खाटांसह रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबतचा आदेश सोमवारी जारी केला जाणार आहे. करोनाच्या लढाईत खासगी रुग्णालयांना सहकार्य करण्याची विनंती वारंवार सरकारकडून करण्यात येत होती. तथापि त्यांचे सहकार्य मिळणे तर दूरच बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी करोनाच्या दोन महिन्यात रुग्णांची मोठ्या प्रमाणात लुटमार केल्याच्याच तक्रारी आहेत. रुग्णांना उपचारासाठी दाखल न करून घेण्याच्याही तक्रारी बऱ्याच असून याची दखल घेत आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. प्रदीप व्यास यांनी 30 एप्रिल रोजी एपिडेमिक अॅक्ट १८९७ तसेच अत्यावश्यक सेवा कायदा लागू केला होता.
मात्र बहुतेक खासगी रुग्णालयांनी याची अंमलबजावणी करण्यास टाळाटाळ केली. या आदेशानुसार खासगी रुग्णालयांनी रुग्णांकडून कोणत्या सेवेसाठी किती दर आकारावा हे निश्चित करण्यात आले होते. तथापि मुंबईतील बहुतेक पंचतारांकित रुग्णालयांनी ‘एपिडेमिक अॅक्ट 1897’ धाब्यावर बसवत लाखो रुपये रुग्णांकडून उकळण्याचे काम केले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी खाजगी रुग्णालय संघटनांचे म्हणणे ऐकण्यासाठी गेल्या आठवड्यात महापौर निवासस्थानी बोलवलेल्या बैठकीत ‘महात्मा फुले जीवनदायी योजने’चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी एकेका रुग्णालयाने किती बिल रुग्णांकडून आकरले याची आकडेवारीच सादर केली तेव्हा मुख्यमंत्र्यांसह सारेच उपस्थित अवाक झाल्याचे एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने सांगितले.
आम्ही या संदर्भात तपास सुरु ठेवला असता आम्हाला एबीपी माझाची जून 2020 मधील बातमी आढळून आली. ज्यात विरोधीपक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी कोरोना बाधित रुग्णांसाठी खासगी रुग्णालयातील 80 टक्के खाटा ताब्यात घेणार असल्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला होता. मात्र, हा निर्णय कागदावरचं असून रूग्णांना बेड्स मिळत नाही, ही वास्तविकता असल्याचा आरोप केल्याचे म्हटले आहे.
राज्यात पुन्हा लाॅकडाऊन लागू करण्याबाबत सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांन प्रशासनला दिल्या असल्याची बातमी दैनिक प्रभातच्या वेबसाईटवर आढळून आली. मात्र यात कुठेही राज्यातील सर्व खासगी रुग्णालये ताब्यात घेणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिलेली नाही.
Conclusion
आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मागील वर्षी कोरोनाचा कहर वाढल्यानंतर तसेच खासगी रुग्णालयातील कोरोना रुग्णांच्या अवाजवी बिलांसंदर्भात निर्णय घेऊन धर्मादाय आयुक्तांकडे नोंद असलेल्या खासगी रुग्णालयांतील 80 टक्के बेड कोरोना रुग्णांसाठी राखीव ठेवण्याचे आदेश दिले होते. तोच आदेश आजही कायम आहे. राज्यातील सर्वच खासगी रुग्णालये सरकार ताब्यात घेणार नाही. व्हायरल मॅसेजमध्ये चुकीची माहिती देण्यात आली आहे.
Result: Misleading
Our Sources
Dainik Prabhat – https://www.dainikprabhat.com/maharashtra-lockdown-big-news-chief-minister-orders-to-prepare-for-lockdown/
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
