Newchecker.in is an independent fact-checking initiative of NC Media Networks Pvt. Ltd. We welcome our readers to send us claims to fact check. If you believe a story or statement deserves a fact check, or an error has been made with a published fact check
Contact Us: checkthis@newschecker.in
Fact Check
65 वर्षांवरील ज्येष्ठांना दरमहा ₹7,000 व यात्रेसाठी ₹15,000 अनुदान मिळणार.
हा दावा खोटा आहे. महाराष्ट्र सरकार अधिकृतरीत्या अशी कोणतीही योजना चालवीत नाही.
महाराष्ट्र सरकारने 15 जुलै 2025 रोजी एक नवीन राजपत्र जाहीर केलंय ज्यामध्ये, वय 65 वर्षांवरील ज्येष्ठांना दरमहा ₹7,000 व यात्रेसाठी ₹15,000 अनुदान देण्याची घोषणा आहे. असा दावा सध्या व्हायरल झाला आहे.
न्यूजचेकरला आमच्या व्हाट्सअप टिपलाइन (+91-9999499044) वर युजर्सनी समान दावा पाठविला असून सत्यता तपासण्याची विनंती केली आहे.

आम्हाला हा दावा युट्युब आणि फेसबुकवरही शेयर करण्यात आला असल्याचे दिसून आले. विशेष म्हणजे एका सरकारी कागदपत्राचा उल्लेख करून महाराष्ट्र सरकारने हे अनुदान मंजूर केलं असल्याचं सांगण्यात येत आहे.


सर्वप्रथम किवर्डसच्या माध्यमातून महाराष्ट्रातील ज्येष्ठ नागरिकांसाठी सरकारी पेंशन किंवा मदत योजना आहे का हे आम्ही शोधले. शोधताना, सरकारच्या अधिकृत वेबसाईटवर किंवा महाराष्ट्र सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाच्या पोर्टलवर अशी कोणतीही योजना किंवा राजपत्र सापडले नाही. ₹7,000 प्रति महिना पेंशन व यात्रेसाठी ₹15,000 अनुदान या स्वरूपाची माहीती देणारी एकही बातमी आम्हाला आढळली नाही.

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धापकाळ पेन्शन योजना (IGNOAPS)” अंतर्गत महाराष्ट्रात 65 ते 79 वयोगटातील पात्र व्यक्तींना राज्य आणि केंद्र मिळून सुमारे ₹1,300 प्रति महिना मिळतात. मात्र ही योजना सरसकट ज्येष्ठांना नसून दारिद्रय रेषेखालील व्यक्तींना असल्याचे आमच्या वाचनात आले.
महाराष्ट्र विधानसभा अधिवेशनात 20 फेब्रुवारी 2024 च्या राज्यपालांनी दिलेल्या भाषणात “75 वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना एमएसआरटीसी बसने मोफत प्रवास” ही सुविधा जाहीर करण्यात आल्याचा उल्लेख आहे.

या सुविधेबाबत विविध वृत्तपत्रांमध्ये “वय 75 नंतर MSRTC बसमध्ये मोफत प्रवास” या संदर्भातील घोषणा दिसतात.
यामुळे व्हायरल योजनेतील अनुदान योजना कोठेही आढळली नाही. दरम्यान आम्ही थेट महाराष्ट्र सरकारच्या सामाजिक न्याय आणि विशेष कल्याण विभागाच्या कार्यालयात संपर्क साधला. तेथे त्यांनी अशी कोणतीच योजना नसून व्हायरल दावा खोटा असल्याचे सांगितले.
दाव्यात एक सरकारी कागदपत्र या योजनेच्या मंजूरच राजपत्र म्हणून फिरविले जात आहे. ही बाब निदर्शनास आणून देताच “या योजनेचे प्रस्तावित विधेयक 15 जुलै 2025 रोजी विधानसभेत मांडण्यात आले होते मात्र त्यासाठी लागणारा खर्च उपलब्ध नसल्याने ही योजना अस्तित्वात आलेली नाही.” अशी माहिती देण्यात आली. संबंधित अधिकृत कागदपत्र येथे पाहता येईल.

यावरून व्हायरल दावा दिशाभूल करीत असल्याचे स्पष्ट होते.
अशाप्रकारे आमच्या तपासात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नवी योजना जाहीर असे सांगत व्हायरल झालेला दावा खोटा आणि दिशाभूल करणारा असल्याचे स्पष्ट झाले.
Our Sources
Official speech of the Governor of Maharashtra on February 20, 2024
Information about Indira Gandhi National Old Age Pension Scheme on Maharashtra’s Social Justice & Special Assistance Department website
Telephonic Conversation with the PRO of Social Justice and Welfare Department, Maharashtra
Prasad S Prabhu
November 9, 2025
Prasad S Prabhu
September 13, 2025
Prasad S Prabhu
September 10, 2025