७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना केंद्राने आयकर भरण्यापासून सूट दिली? व्हायरल ‘मोठ्या घोषणे’मागील सत्य हे आहे

अनेक सोशल मीडिया युजर्सनी असा दावा केला आहे की मोदी सरकारने भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करण्यासाठी ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर भरण्यापासून सूट दिली आहे.

केंद्राच्या कथित ‘मोठ्या घोषणे’ची माहिती देणाऱ्या व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, “मोदी सरकारला देशातील ज्येष्ठ नागरिकांना कर भरावा लागणार नाही, कारण भारताच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे पूर्ण झाल्यावर ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता त्यांच्या उत्पन्नावर कर भरावा लागणार नाही. भारतातील ज्येष्ठ नागरिक पेन्शन आणि इतर योजनांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर जगतात, त्यांना आता त्यांच्या उत्पन्नावर कोणताही कर भरावा लागणार नाही आणि त्यांना आयकर रिटर्न भरावे लागणार नाही, ज्येष्ठ नागरिकांना यामध्ये सूट देण्यात आली आहे…”

अनेक व्हाट्सअप युजर्सनी असा दावा केला आहे की ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता आयकर भरावा लागणार नाही. असा दावा आम्हाला फेसबुकवरही मिळाला.

न्यूजचेकरला आमच्या व्हॉट्सअप टिपलाइन (+९१-९९९९४९९०४४) वर तथ्य तपासणीची विनंती करणारा दावा अनेक वेळा मिळाला.

Fact Check/ Verification

गुगलवर “ज्येष्ठ नागरिक”, “७५ वर्षे” आणि “आयकर सवलत” या कीवर्ड सर्च केल्यावर मोदी सरकारने असा निर्णय घेतल्याचे कोणतेही विश्वसनीय रिपोर्ट मिळाले नाहीत. तथापि, आम्हाला सरकारच्या पीआयबी फॅक्ट चेकने केलेल्या व्हायरल दाव्यावर स्पष्टीकरण देणारे अनेक रिपोर्ट मिळाले.

८ एप्रिल २०२५ रोजीच्या एका एक्स पोस्टमध्ये, पीआयबी फॅक्ट चेकने म्हटले आहे की “भारत त्याच्या स्वातंत्र्याची ७५ वर्षे साजरी करत आहे, ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आता कर भरावा लागणार नाही” असा व्हायरल संदेश “बनावट” आहे.

X@PIBFactCheck

“७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिक, ज्यांना फक्त पेन्शन आणि व्याज उत्पन्न आहे, त्यांना आयटीआर दाखल करण्यापासून सूट आहे (कलम १९४पी नुसार) तसेच कर, जर लागू असेल तर, उत्पन्न आणि पात्र वजावटींची गणना केल्यानंतर निर्दिष्ट बँकेद्वारे वजा केले जातात.” असे ही पोस्ट सांगते.

त्यानंतर आम्ही ‘२०२५-२०२६ वर्षासाठी आयकर विभागाच्या वेबसाइटवरील ज्येष्ठ नागरिक आणि अति ज्येष्ठ नागरिकांसाठी लागू असलेले परतावे आणि फॉर्म’ या विभागाचा अभ्यास केला. त्यात तपशीलवार माहिती देण्यात आली की, आयकर कायदा, १९६१ च्या कलम १९४पी मध्ये ७५ वर्षे आणि त्याहून अधिक वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरणपत्र भरण्यापासून सूट देण्याच्या अटी प्रदान केल्या आहेत.

अशा अटी खाली सूचीबद्ध केल्या आहेत:

• ज्येष्ठ नागरिकाचे वय ७५ वर्षे किंवा त्याहून अधिक असावे.
• ज्येष्ठ नागरिक मागील वर्षी ‘निवासी’ असावा.
• ज्येष्ठ नागरिकाचे पेन्शन उत्पन्न आणि व्याज उत्पन्न आणि ज्या बँकेत तो पेन्शन घेत आहे त्याच बँकेतून जमा/कमावलेले व्याज उत्पन्न आहे.
• ज्येष्ठ नागरिकाने निर्दिष्ट बँकेकडे घोषणापत्र सादर करावे.
• केंद्र सरकारने अधिसूचित केल्यानुसार बँक ही एक ‘विशिष्ट बँक’ आहे. अशा बँका प्रकरण VI-A अंतर्गत वजावटी आणि 87A अंतर्गत सूट विचारात घेतल्यानंतर ज्येष्ठ नागरिकांच्या TDS कपातीसाठी जबाबदार असतील.
• वर नमूद केल्याप्रमाणे निर्दिष्ट बँक एकदा, ७५ वर्षांपेक्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कर वजा करते, तेव्हा ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर विवरणपत्र सादर करण्याची आवश्यकता राहणार नाही.

उल्लेखनीय म्हणजे, कलम १९४पी १ एप्रिल २०२१ पासून लागू झाले आहे.

ज्येष्ठ नागरिकांना मिळकत कर सवलत वाढवण्याची कोणतीही तरतूद उपलब्ध नाही: अर्थमंत्री

सरकारने लोकसभेत माहिती दिली की, १९६१ च्या आयकर कायदा अंतर्गत ज्येष्ठ नागरिकांना उपलब्ध असलेल्या सवलतीत वाढ करण्याचा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही.

अर्थ राज्यमंत्री पंकज चौधरी यांनी सांगितले की, १९६१ च्या आयकर कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी अर्थसंकल्पीय प्रक्रियेदरम्यान दरवर्षी काही प्रस्ताव मांडले जातात. तथापि, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी उपलब्ध सवलती वाढवण्याबाबत “असा कोणताही प्रस्ताव विचाराधीन नाही”, आउटलुकने दिलेल्या २६ नोव्हेंबर २०२४ च्या वृत्तात आम्हाला ही माहिती मिळाली.

Conclusion

त्यामुळे, केंद्राने ७५ वर्षांवरील ज्येष्ठ नागरिकांना आयकर भरण्यापासून सूट दिली आहे हा व्हायरल दावा खोटा असल्याचे आमच्या तपासात आढळून आले.

Our Sources
X post shared by PIB Fact Check on April 8, 2025
Income Tax Website
News published by Outlook on November 26, 2024