Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
Claim
ब्रिटिश सरकारकडून महात्मा गांधींना दरमहा 100 रुपये भत्ता मिळत असे.
Fact
महात्मा गांधी यांची राज्यकैदी म्हणून कोठडीत रवानगी करण्यात आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने हा भत्ता गांधींच्या संगोपनासाठी दिला होता. हा भत्ता थेट गांधींना न देता तुरुंग विभागाला देण्यात येत होता. त्या काळात प्रचलित नियमांनुसार ही प्रथा होती. इतर अनेक बंदीवानांनाही असेच भत्ते मिळाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, गांधींनी आपल्यासाठी असा भत्ता नको असे सांगून तो स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
नॅशनल अर्काइव्हजकडून मिळालेल्या एका दस्तऐवजात असे ठामपणे समजले आहे की, महात्मा गांधींना ब्रिटीश सरकारकडून 100 रुपये मासिक भत्ता मिळत होता. असे सांगणारी एक सोशल मीडिया पोस्ट व्हायरल झाली आहे. मराठी भाषेतील ही पोस्ट सध्या व्हाट्सअपवर मोठ्याप्रमाणात फिरत आहे.
या भत्त्याचा उद्देश त्यांच्या खर्चाची पूर्तता करण्यासाठी होता. महात्मा गांधी आणि त्यांचे ब्रिटिशांशी संबंध याक्रमाने अनेक पोस्ट व्हायरल केल्या जातात. याच क्रमाने ही पोस्ट व्हायरल होत असल्याचे आमच्या निदर्शनांस आले.
“१९३० साली १० ग्रॅम सोन्याचा भाव होता, रु २०.६५ ..! सोबतच्या पत्रावरून असं दिसतय की, पू. बापूजींना( म्हणजे आपल्या परम पूज्य महात्मा मोहनदास करमचंद गांधीजींना) त्या काळात सरकारी पेन्शन मिळत होती प्रती महा १००/ रु म्हणजे साधारण ५० ग्रॅ सोन्याच्या किमती एवढी. आजच्या दराने (६०.०००/ रु १०ग्रॅम,) … म्हणजे ५० ग्रॅमचे ३०००००/ वर्षाचं पॅकेज म्हटलं तर ३६०००००/ अक्षरी छत्तीस लाख मात्र ..! ( शिवाय तेव्हा, या पेन्शन वर नो इन्कम टॅक्स) माझं गणीत जरा कच्चं आहे … काही चुकलं असेल तर प्लीज जरा तपासून सांगता का ..?” असे या पोस्टमध्ये लिहिलेले आढळले.
आमच्या व्हाट्सअप टिपलाइनवर (9999499044) समान दावा प्राप्त झाला असून तथ्य तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
Fact Check/ Verification
व्हायरल दाव्यासोबत एक इंग्रजी पत्र जोडलेले आहे. या दाव्याची पडताळणी करण्यासाठी Newschecker ने हे पत्र बारकाईने वाचले. बॉम्बे सरकारच्या गृह विभागाचे सेक्रेटरी म्हणून काम पाहात असलेल्या जि. एफ. एस. कॉलिन्स यांनी भारत सरकारच्या गृह विभागाच्या सेक्रेटरींना हे पत्र लिहिलेले आहे, असे आमच्या निदर्शनास आले. आम्ही या पत्राबद्दल शोधले असता हे पत्र इंडिया कल्चरच्या अधिकृत वेबसाइटवर उपलब्ध असल्याची माहिती आम्हाला मिळाली.
गांधींना हा भत्ता थेट मिळाला नाही
संबंधित पत्र बारकाईने वाचले असता कॉलिन्स यांनी येरवडा केंद्रीय कारागृहात राज्यकैदी म्हणून शिक्षा भोगणाऱ्या महात्मा गांधी यांच्या व्यवस्थापनासाठी 100 रुपये मासिक भत्ता देण्याचे सुचविले असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. ही रक्कम तुरुंग विभागाला देण्यात आली. भारत सरकारच्या ‘29-Political Central Refugees and State Prisoners- other Refugees and State Prisoners’ या खात्यातुन ही रक्कम देण्यात आली. अशी माहिती मिळते. मात्र सदर भत्त्याची रक्कम थेट महात्मा गांधी यांना देण्यात यावी किंवा आली असा कोणताही उल्लेख आम्हाला या पत्रात आढळला नाही.
यावरून हा भत्ता थेट गांधींना देण्यात आला नाही हे स्पष्ट झाले.
भत्ता देणे ही एक प्रशासकीय पद्धत होती
हे अधोरेखित करणे महत्त्वाचे आहे की त्या काळात, 1818 च्या बंगाल स्टेट प्रिझनर्स रेग्युलेशननुसार, नजरकैदेत असलेल्या महत्त्वाच्या राज्यातील कैद्यांना भत्ता देण्याची सरकारची प्रथा होती. व्हायरल पत्रात गांधींचा राज्य कैदी असा उल्लेख आहे, आणि या कैद्याच्या बंदिवासामुळे भारत सरकारला ’29-Political Central Refugees and State Prisoners- Other Refugees and State Prisoners’. ’29-राजकीय केंद्रीय निर्वासित आणि राज्य कैदी- इतर निर्वासित आणि राज्य कैदी’ या शीर्षकाखाली शुल्क डेबिट केले गेले आहे. यावरून हे स्पष्ट होते की गांधींना हा भत्ता प्रचलित कायद्यानुसार मिळाला होता.
इतर अनेक कैद्यांसाठी असा भत्ता मिळत होता
महात्मा गांधींसाठीच्या भत्त्याचा दावा करीत व्हायरल करण्यात आलेल्या पत्राचे बारकाईने वाचन केल्यास त्यामध्ये सतीश चंद्र पाकराशी नावाच्या बंगालमधील एका राज्यकैद्यासाठी देण्यात आलेल्या भत्त्याचा संदर्भ जोडण्यात आल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. असंख्य राजकीय कैदी, क्रांतिकारक आणि तत्सम व्यक्तींना असे भत्ते तत्कालीन प्रथेनुसार देण्यात येत होते. असे यावरून लक्षात येते.
मंडाले तुरुंगातील राज्य कैद्यांनी 1818 च्या नियमानुसार भत्त्याची तरतूद करण्याची विनंती करणारी याचिका केली होती. ती इंडियन कल्चरच्या वेबसाइटवर आम्हाला पाहायला मिळाली.
हा अतिरिक्त पुरावा या वस्तुस्थितीला बळकटी देतो की सरकारने दिलेला भत्ता हा केवळ गांधींसाठी नव्हता तर इतर अनेक व्यक्तींनाही तो देण्यात आला होता.
गांधींनी भत्त्यासाठी दिला होता नकार
तपास करीत असताना आम्हाला gandhiheritageportal.org वर पृष्ठ क्रमांक 401 वर गांधीजींनी लिहिलेल्या एका पत्राचा संदर्भ सापडला. 10 मे 1930 रोजी, गांधींनी येरवडा तुरुंगातून ई.ई. डॉयल यांच्याशी संवाद साधला, ज्यांनी बॉम्बे प्रेसिडेन्सीचे कारागृह महानिरीक्षक पद भूषवले होते, तुरुंगात असताना त्यांच्या देखभालीसाठी त्यांना अशा बजेटची आवश्यकता नव्हती. असे त्यांनी पत्रात लिहिले होते.
त्यांनी पुढे लिहिले “सरकारने रु. 100 मासिक भत्ता तरतूद केली. मला त्यांच्याकडून कोणतीही अपेक्षा नाही. मला माहित आहे की माझे अन्न एक महाग प्रकरण आहे. हे मला दु:ख देते, पण माझ्यासाठी ती एक भौतिक गरज बनली आहे.” यावरून गांधींना येरवडा मध्यवर्ती कारागृहात राज्य कैदी असताना त्याच्या उदरनिर्वाहासाठी 100 रु. भत्ता देण्यात आला होता हे सूचित होते.
Conclusion
अशाप्रकारे, आमच्या तपासात हे स्पष्ट झाले आहे की, महात्मा गांधी यांची राज्यकैदी म्हणून कोठडीत रवानगी करण्यात आल्यानंतर ब्रिटिश सरकारने हा भत्ता गांधींच्या संगोपनासाठी दिला होता. हा भत्ता थेट गांधींना न देता तुरुंग विभागाला देण्यात येत होता. त्या काळात प्रचलित नियमांनुसार ही प्रथा होती. इतर अनेक बंदीवानांनाही असेच भत्ते मिळाले आहेत. उल्लेखनीय म्हणजे, गांधींनी आपल्यासाठी असा भत्ता नको असे सांगून तो स्वीकारण्यास नकार दिला होता. त्यामुळे हा दावा दिशाभूल करणारा आहे.
Result: Missing Context
Our Sources
Official Website of India Culture
Artical published by Bare acts Live
Information found on gandhiheritageportal.org
Google Search reports
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा
Authors
Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.
