म्हादाईचे पाणी या विषयावर गोव्यातील विरोधी पक्षांनी गोवा मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली आहे. या वादावर एकीकडे १३ फेब्रुवारीला सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे. दुसरीकडे म्हादाईच्या मुद्द्यावर अमित शहांच्या टिप्पणीवर गोव्याचा विरोध आणि स्थानिकांचा संताप वाढत चालला आहे.
२८ जानेवारीला उत्तर कर्नाटकातील एका रॅलीत बोलताना शाह म्हणाले, ” मित्रांनो, कर्नाटक आणि गोवा या दोन राज्यांमधील असा जुना वाद मिटवून म्हादाई चे पाणी कर्नाटकला देऊन भारतीय जनता पक्षाने कर्नाटकातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठे काम केले आहे.”
भाजपच्या मुख्यमंत्र्यांच्या नेतृत्वाखालील दोन सरकारांमध्ये एकमत झाले आहे, असा शहा यांच्या विधानाचा अर्थ आहे. तथापि, गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत म्हणाले की, “गोव्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी आम्ही लढत राहू.” त्यांचे विरोधक सध्या अमित शहा यांच्या विधानाचा आधार घेऊन त्यांच्या राजीनाम्याची मागणी करीत आहेत. कर्नाटक राज्यात येत्या दोन महिन्यात विधानसभेच्या निवडणुका येत आहेत. आणि या भागातील पाणी हा वादग्रस्त मुद्दा आहे.
यावर न्यायिक लढा सुरु असताना हा मुद्दा काय आहे आणि तो वादग्रस्त का आहे? प्रकल्पाची स्थिती आणि कायदेशीर लढ्याची स्थिती काय आहे हे आम्ही या लेखात पाहणार आहोत.
कर्नाटक मधील विधानसभा निवडणुकीचे वारे वाहू लागले आहेत. या निवडणुकीत सत्ता काबीज करण्यासाठी भाजप आणि काँग्रेस हे दोन पक्ष आणि इतर प्रादेशिक पक्ष कामाला लागले आहेत. सर्वच राजकीय पक्षांनी निवडणुकीची तयारी सुरु केली आहे. आपण कसे जनतेचे सेवक हे सांगण्याचा प्रयत्न होतोय आणि एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप सुरु झाले आहेत. सध्या कर्नाटकात सत्तेवर असलेल्या भाजप पक्षाने पुन्हा सत्तेवर येण्यासाठी कंबर कसली आहे. भाजपने आपल्या विजय संकल्प यात्रेला कर्नाटकात सुरुवातही केली आहे. मागील शनिवारी पक्षाचे प्रमुख नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी बेळगाव जिल्ह्यातील एम. के. हुबळी येथे विजय संकल्प यात्रा घेतली. यावेळी उपस्थितांना उल्लेखून बोलताना कर्नाटकातील धारवाड, हुबळी, नरगुंद आणि नवलगुंद या भागातील शेतकऱ्यांसाठी त्यांनी हे विधान केले आहे. या विधानाने या जलतंट्याचा मुद्दा पुन्हा एकदा वर आला आहे.
काय म्हणाले अमित शहा?
म्हादाई नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा नेमके काय म्हणाले? यासंदर्भात आम्ही माहिती मिळविली. बेळगाव जवळील एम. के. हुबळी येथे झालेल्या विजय संकल्प सभेत त्यांनी केलेले भाषण आम्ही पाहिले. बेळगावी सुद्दी ने अमित शहा यांच्या भाषणाचे केलेले live प्रक्षेपण येथे पाहिले जाऊ शकते.
या कार्यक्रमात स्वतः अमित शहा आणि भाजप च्या इतर नेत्यांनी केलेली भाषणे आपल्याला पाहता येतात. दरम्यान अमित शहा म्हादाई नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर नेमके काय बोलले हे याच दीर्घ व्हिडिओतील काही भागातून आपल्याला पाहता येऊ शकते.
म्हादाई नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर अमित शहा यांनी केलेल्या विधानाचे लेखी स्वरूप असे आहे. “मित्रो सबसे बढ़ी बधाई कर्नाटक के नेताओंको और मुख्यमंत्री जी को देना चाहता हूं, की महादायी के लिए भारतीय जनता पार्टी के गोवा सरकार को साथ लेकर कर्नाटक की प्यासी धरती को महादाई का पानी देने के लिए मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ा काम किया है। मैं आज मैडम सोनिया गांधीको २००७ का उनका गोवा में दिया हुआ भाषण याद कराना चाहता हुं। उन्होने कहाता की महादायी के पानी को कर्नाटक की ओर मोड़ने की अनुमति नहीं देगी। २०२२ में कांग्रेस के अपने घोषणा पत्र के अंदर ये कहाता की कांग्रेस पार्टी सुनिश्चित करेगी की कर्नाटक को महादायी की एक बूंद पानी न मिले. मैं आज आपको कहने आया हूं मित्रो भारतीय जनता पार्टी ने दोनो राज्यो के बीच में इतने पुराने झगड़े का समाधान कर कर महादाई का पानी कर्नाटक को देकर कर्नाटक के कई जिलोके किसानोंके लिए बहोत बडा काम किया है।”
अमित शहा यांच्या या विधानाचा अर्थ होतो की अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या या प्रश्नावर गोवा आणि कर्नाटकाचे एकमत झाले आहे. यामुळे आता म्हादाई नदीचे पाणी कर्नाटकाला मिळू शकणार आहे. याचाच अर्थ इतकी वर्षे हे पाणी देण्यासंदर्भात गोवा सरकारने केलेला विरोध आता मागे घेतला आहे. आम्ही गोवा सरकारने आपला विरोध मागे घेतला आहे का? यासंदर्भात शोध घेतला. दरम्यान अमित शहा यांनी केलेल्या वक्तव्यानंतर गोवा राज्यात त्याचे बरेच पडसाद उमटले असल्याचे आम्हाला तरुण भारत ने दिलेल्या बातमीवरून लक्षात आले. बिझनेस स्टँडर्ड ने प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत या विधानावरून गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांच्या राजीनाम्याची मागणी केल्याचे आमच्या लक्षात आले. गोव्याच्या मुख्यमंत्र्यांनी राजीनामा देण्याची मागणी करणारे आणखी एक वृत्त आमच्या पाहणीत आले.
गोव्यातील विरोधक आक्रमक झालेले असताना गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी म्हादाई नदीच्या पाण्याच्या प्रश्नावर कर्नाटकाला पाणी देण्यासाठी आपली अनुमती दिली आहे का? हे शोधण्याचा प्रयत्न आम्ही केला असता, मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी केलेले ट्विट आमच्या पाहणीत आले.
“आम्ही माननीय सर्वोच्च न्यायालयाकडून म्हादई प्रकरणी लवकर सुनावणी घेण्याची मागणी केली आहे. गोव्याच्या हक्काच्या पाण्याच्या प्रत्येक थेंबासाठी आम्ही लढत राहू. कर्नाटकच्या डीपीआरलाही आवश्यक पर्यावरण परवानग्या मिळालेल्या नाहीत. मी गोव्यातील जनतेला आश्वासन देतो की माझे सरकार गोव्याच्या हिताचे रक्षण करेल.” असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आपल्या ट्विट मध्ये म्हटलेले आहे. यावरून आमच्या लक्षात आले की, म्हादाई नदीचे पाणी कर्नाटकाला देण्यासाठी गोवा सरकारने कोणतीही परवानगी दिली नाही. कर्नाटकाला पर्यावरणदृष्टया परवानग्या मिळालेल्या नाहीत आणि हा वाद सर्वोच्च न्यायालयात सुरु आहे. आम्ही नेमका वाद काय आहे? हे शोधण्याचा प्रयत्न केला.
म्हादाई नदीच्या पाण्याचा नेमका वाद काय आहे?
म्हादाई कर्नाटक आणि गोव्यात नेमका कोणता वाद सुरु आहे? याचा शोध घेतला असता, आम्हाला या प्रश्नाची माहिती देणारा इंडियन एक्सप्रेस ने प्रसिद्ध केलेला एक लेख पाहायला मिळाला. या लेखात २००२ पासून हा प्रश्न कसा सुरु झाला आणि याला गोवा आणि महाराष्ट्राचा कसा विरोध सुरु आहे, याची माहिती मिळाली. १९८० पासूनच या प्रकल्पाची कागदावर चर्चा सुरु होती. २००२ साली कर्नाटकात काँग्रेसचे एस.एम. कृष्णा मुख्यमंत्री असताना कळसा आणि भांडुरा या खानापूर तालुक्यातील दोन नाल्यांवर धरणे बांधून ते पाणी कर्नाटकातील धारवाड जिल्ह्याकडे मलप्रभा नदीच्या माध्यमातून वळविण्याचा प्रकल्प कर्नाटकाने पुढे आणला. २००६ मध्ये भाजप आणि जेडीएस प्रणित सरकार कर्नाटकात सत्तेवर आल्यावर या प्रकल्पाला उभारी माळली. मात्र सातत्याने होणाऱ्या विरोधामुळे हा प्रकल्प रखडला असून त्यासंदर्भात न्यायिक वाद सुरु असल्याचे आमच्या लक्षात आले. २०१० मध्ये युपीए सरकारने एक ट्रिब्युनल नेमून या जल वादावर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न केला.
यासंदर्भात अधिक माहिती जाणून घेण्यासाठी म्हादाई खोरे कसे आहे? यावर कळसा आणि भांडुरा येथे धरणे बांधून कालव्याच्या माध्यमातून खानापूर येथून वाहणाऱ्या मलप्रभा नदीचे पाणी वाढवण्याचा कर्नाटकाचा प्रकल्प काय आहे आणि याला गोव्याच्या बरोबरीनेच कर्नाटकातच असलेल्या कणकुंबी आणि खानापूर तालुक्यातील नागरिकांचा विरोध का आहे याचा शोध आम्ही घेतला. आम्हाला गोव्याचे ऍडव्होकेट जनरल देविदास पांगम (Goa Advocate General Devidas Pangam) यांचा RDXGOA GOA NEWS या युट्युब चॅनेलवरील एक व्हिडीओ सापडला. यामध्ये म्हादाई नदीचा उगम, खोरे आणि याबद्दल नेमकी परिस्थिती पाहायला मिळाली.
म्हादाई खोऱ्यातून पाणी घेऊन जाण्याच्या कर्नाटकाच्या योजनेला गोवा आणि कर्नाटकाच्या सीमाभागातील नागरिकांचा विरोध कशासाठी हे जाणून घेण्यासाठी दैनिक पुढारीचे स्थानिक पत्रकार वासुदेव चौगुले यांच्याशी आम्ही संपर्क साधला. त्यांनी आम्हाला बरीच विस्तृत माहिती दिली.
“म्हादाई नदीचा उगम बेळगाव जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातून होतो. कळसा आणि भांडुरा या नाल्यांचे पाणी गोव्यात वाहत जाते. यापैकी कळसा हा नाला खानापूर पासून ३७ किमी असलेल्या कणकुंबी जवळ तर भांडुरा हा नाला खानापूर पासून १२ किमी असलेल्या नेरसा येथे आहे. या दोन्ही नाल्यांवर धरणे बांधून कालव्याच्या माध्यमातून हे पाणी खानापूर येथून वाहत जाणाऱ्या मलप्रभा नदीच्या पात्रात आणून सोडण्याचा कर्नाटक सरकारचा प्रयत्न आहे.
“यापैकी कळसा नाल्यावरील काम पूर्ण झाले असले तरी त्याला गोवा सरकारचा विरोध अडचणींचा ठरला आहे. या दोन्ही नाल्यांचे पाणी जर गोव्याला जाण्यापासून रोखले गेले तर म्हादाई नदीच्या पात्रावर त्याचा परिणाम होऊन मस्त्योद्योग अडचणीत येईलच आणि पिण्याच्या पाण्याचे संकट गंभीर होणार आहे. यामुळे गोवा सरकार या प्रकल्पाला विरोध करीत आहे. पश्चिम घाटातील निसर्ग सौन्दर्याला बाधा येणार आणि मलप्रभा नदीच्या अपुऱ्या पात्रात पाणी वाढून खानापूर, असोगा, यडोगा, बलोगा, कुप्पटगिरी आदी नदीकाठांवरील गावांना पुराचे संकट येणार असल्याने येथील स्थानिकांचा या प्रकल्पाला विरोध आहे. खानापूर तालुक्यातील साधनसंपत्तीचा उपयोग करण्याची तरतूद स्थानिकांसाठी नाही. हे एक विरोधाचे कारण आहे. तसेच हा भाग महाराष्ट्र कर्नाटक सीमावादामध्ये अडकलेला आहे. वादात असलेल्या भागावर महाराष्ट्राने आपला हक्क सांगितलेला असताना हा वाद मिटण्यापूर्वीच तेथील पाणी कर्नाटकाला दिले जाऊ नये अशा मुद्द्यावर महाराष्ट्र सरकारने वादात उडी घेतली आहे.” असे त्यांनी सांगितले.
कर्नाटकाचा सध्याचा दावा काय आहे?
म्हादाई नदीचा उगम बेळगाव जिल्ह्याच्या खानापूर तालुक्यातून होतो. कळसा आणि भांडुरा या नाल्यांचे पाणी गोव्यात वाहत जाते. यामुळेच धारवाड जिल्ह्यातील पाण्याचे दुर्भिक्ष असलेल्या भागात आम्ही पाणी नेणार असा कर्नाटकाचा दावा आहे. पाणी आमचे आहे या मुद्द्यावर कर्नाटक सरकार सुरुवातीपासून ठाम आहे. यासंदर्भात कर्नाटकाच्या 1980 पासूनच्या सर्वच सरकारांनी आग्रही भूमिका मांडली आहे. नरगुंद, नवलगुंद या भागाला पाणी देण्यासाठी कळसा आणि भांडूरा हे दोन्ही नाले मलप्रभा नदीकडे वळविण्याचा त्यांचा प्रयत्न आहे. याच सीमारेषेवर महाराष्ट्राच्या हद्दीत येणारा हरताल हा नालाही वळविण्याचा प्रयत्न झाला आहे. यासंदर्भात आम्हाला स्थानिक पत्रकार आणि आंदोलकांकडून माहिती मिळाली.
“गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सादर केलेल्या याचिकेबाबत अद्याप नोटीस जारी करण्यात आलेली नाही. यासंदर्भात कर्नाटकच्या हक्कासाठी न्यायालयात युक्तिवाद होणार आहे. अधिसूचनेनंतर याबाबत स्पष्ट निर्णय घेता येईल.” अशी माहिती कर्नाटकाची बाजू सर्वोच्च न्यायालयात मांडणारे वरिष्ठ वकील मोहन कटरकी यांनी दिली आहे. आम्ही त्यांना विचारले की केंद्रीय जल आयोगाने परवानगी दिली या मुद्द्यावर गोवा सरकारने आक्षेप घेतला आहे आणि त्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे, याबद्दल कर्नाटकाची भूमिका काय असेल? तेंव्हा त्यांनी “गोव्याच्या आक्षेपाबद्दल आम्हाला कोणतीही नोटीस प्राप्त झालेली नसून आम्ही त्यानंतरच आवश्यक ती न्यायालयीन प्रक्रिया करणार आहोत. तसेच त्याबद्दल नंतरच बोलणे योग्य ठरेल.” त्यांनी आपली प्रतिक्रिया दिल्यानंतर आम्ही या लेखात समाविष्ट करणार आहोत.
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी जाहीर केले की केंद्राने त्यांच्या राज्यातील बहुचर्चित कळसा-भांडुरा धरण प्रकल्प मंजूर केला आहे. राज्याच्या विधानसभेत केंद्र सरकारच्या निर्णयाची घोषणा करताना, कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी हा शेतकऱ्यांच्या 30 वर्षांच्या संघर्षाचा “विजय” आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या भागातील लोकांना दिलेली “भेट” असल्याचे म्हटले. ही घोषणा होताच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनीही दिल्लीला धाव घेऊन या प्रश्नी गोव्याला न्याय मिळावा अशी मागणी केली आहे.
कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्र्यांनी आपल्याला हा प्रकल्प पूर्ण करण्यास परवानगी मिळाल्याचा दावा केला असताना नेमक्या न्यायिक वादाची परिस्थिती काय आहे, हे शोधात असताना आम्हाला दि न्यूज मिनिट चे आर्टिकल सापडले.
ज्यामध्ये आम्हाला, “२००२ मध्ये, तत्कालीन मुख्यमंत्री एस.एम. कृष्णा यांच्या नेतृत्वाखाली कर्नाटक सरकारने प्रकल्पाचे पुनरुज्जीवन करण्याचा निर्णय घेतला आणि केंद्र सरकारकडून मंजुरी मिळाली. तथापि, तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांच्या नेतृत्वाखालील गोवा सरकारने केंद्र सरकारशी संपर्क साधला आणि परिस्थितीचे मूल्यांकन करण्यासाठी आणि वादात गुंतलेल्या तीन राज्यांना म्हणजेच कर्नाटक आणि महाराष्ट्र आणि गोव्याला पाणी वाटप मंजूर करण्यासाठी महादयी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याची विनंती केली. त्यानंतर केंद्र सरकारने या प्रकल्पाची मंजुरी रोखून धरली होती,” असे वाचायला मिळाले.
“२००६ मध्ये, कर्नाटकातील तत्कालीन भाजपा-जेडी(एस) युती सरकारने प्रकल्प पुढे नेण्याचा निर्णय घेतला, ज्यामुळे गोव्याला पाणीवाटप वाद सोडवण्यासाठी न्यायाधिकरणाची निर्मिती करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयात जावे लागले. केंद्र सरकारने शेवटी २०१० मध्ये महादयी जल विवाद न्यायाधिकरणाची स्थापना केली.
“२०१८ मध्ये, महादयी नदीच्या खोऱ्यातील १३.४२ tmc (१००० दशलक्ष घनफूट) पाणी कर्नाटकला, १.३३ tmc महाराष्ट्राला आणि २४ tmc पाणी गोव्याला दिले. कर्नाटकच्या १३.४२ टीएमसी वाटपातून, ५.५ टीएमसी पिण्याच्या पाण्याच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी नियुक्त करण्यात आले होते, तर उर्वरित जल-विद्युत निर्मितीसाठी अभिप्रेत आहे. पिण्याच्या पाण्यासाठी वाटप केलेल्या ५.५ टीएमसीपैकी ३.८ टीएमसी पाणी कळसा आणि भांडुरा नाल्यांद्वारे (कालवे) मलप्रभा खोऱ्यात वळवले जाणार होते. हे वाटप केंद्र सरकारने फेब्रुवारी २०२० मध्ये अधिसूचित केले होते,” असेही हा लेख सांगतो.
“तथापि, गोव्याने जुलै २०१९ मध्ये पाण्याच्या वाटपाला आव्हान देणारी विशेष याचिका (SLP) सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केली आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये कर्नाटकने म्हादाई खोऱ्यातून बेकायदेशीरपणे पाणी वळवल्याचा आरोप करून अवमान याचिका दाखल करून हा वाद सुरूच राहिला. या वादावर महाराष्ट्राने दिवाणी अपीलही दाखल केले होते. सध्या सुरू असलेल्या कायदेशीर समस्या असूनही, कर्नाटक सरकारने आता केंद्रीय जल आयोगाकडून (CWC) मंजुरी मिळाल्यानंतर प्रकल्पाला पुढे जाण्याचा आपला इरादा जाहीर केला आहे. तथापि, ते अद्याप पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाच्या मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे. CWC ने म्हटले आहे की त्याची मंजुरी महाराष्ट्र, कर्नाटक आणि गोवा या राज्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या तीन SLP मधील निर्णयांच्या अधीन आहे. या याचिका २०१८ मध्ये म्हादाई पाणी विवाद न्यायाधिकरणाने जारी केलेल्या प्रकल्पावरील अंतिम निर्णयाशी संबंधित आहेत.” असे आम्हाला वाचायला मिळाले.
कर्नाटकाने आपल्याला मिळालेल्या परवानगीच्या केलेल्या दाव्यावर गोवा सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दाखल केले असून त्यासंदर्भातील सुनावणी १३ फेब्रुवारीला होणार असल्याचे आम्हाला live law ने दिलेल्या बातमीत पाहायला मिळाले.
गोव्याचा विरोध का आहे?
कर्नाटकाच्या या प्रकल्पाला गोवा सरकारने आणि पर्यावरणी संघटनांनी विरोध केलेला आहे. याचे कारण जाणून घेण्यासाठी आम्ही या आंदोलनात सुरुवातीपासून भूमिका मांडणारे पर्यावरणी राजेंद्र केरकर यांच्याशी संपर्क साधला असता, “हा प्रकल्प नैसर्गिक, वन्यजैव आणि पर्यावरणाच्या दृष्टीने पूर्णपणे घातक असल्याने आमचा विरोध आहे.” अशी माहिती दिली.
“हा प्रकल्प चोर्ला राखीव जंगल क्षेत्रात येतो. तसेच १९९९ ला अधिसूचित म्हादाई अभयारण्य क्षेत्रातून जातो. हा प्रदेश पर्यावरणीय संवेदनाक्षम क्षेत्र असल्याचे कस्तुरीरंगन समितीने घोषित केले आहे. हा प्रकल्प केंद्रीय वन, पर्यावरण आणि राष्ट्रीय वन्यजीव पर्यावरण मंडळ यांच्या दृष्टीने पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. दशकभरापासून कणकुंबी येथे क्षेत्रीय वन विभागाने लावलेल्या ट्रॅप कॅमेऱ्यात या भागात वाघाचा वावर असल्याचे अधिकृत स्पष्ट झाले आहे. वाघांचा अधिवास समाविष्ट अशा या परिसरात सहा बंधारे आणि तीन धरणाचे प्रकल्प नियोजित करणे चुकीची बाब आहे. मलप्रभेला जिवंत करण्यासाठी जल संचित क्षेत्रात वृक्षारोपणाची गरज आहे. १९७२ च्या वन्यजीव कायद्याचे उल्लंघन केले जात असून सर्व परवानग्या मिळणे कठीण आहे,” असेही ते म्हणाले.
न्यायालयीन लढ्याची परिस्थिती काय?
या संदर्भातील न्यायालयीन लढ्याची एकूण परिस्थिती जाणून घेण्यासाठी आम्ही गोवा सरकारचे एडव्होकेट जनरल देविदास पांगम यांच्याशी संपर्क साधला. “आम्हाला केंद्रीय जल आयोगाची परवानगी मिळाली असे सांगून कर्नाटक आमचे पाणी पळविण्याचा प्रयत्न करीत असून याला आम्ही सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. त्याची सुनावणी लवकरच होणार आहे. कायद्याने प्रतिबंधित म्हादई अभयारण्यातून वन्यजीव संरक्षण कायद्याचा भंग करून कर्नाटक असे पाणी वळवू शकत नाहीत. हा केंद्र सरकारचाच कायदा असून प्रयत्न बेकायदेशीर आहेत. सेंट्रल वॉटर कमिशन मध्ये हा विषय येत नाही. एक परवानगी मिळाली तर हा प्रकल्प करता येत नाही हे म्हादाई ट्रिब्युनल मध्ये ठळकपणे लिहिलेलं आहे. वन आणि पर्यावरण मंत्रालयाच्या परवानग्या तितक्याच महत्वाच्या असून त्याबद्दलचा न्यायालयीन लढा सुरु राहणार आहे.” अशी माहिती त्यांनी दिली.
सद्य परिस्थिती काय आहे?
आपल्याला म्हादाई नदीचे खोरे नेमके कसे आहे, याची माहिती गुगल मॅप वर याठिकाणी घेता येऊ शकते. GOAN OBSERVER विस्तृत नकाशाच्या माध्यमातून खोरे आणि एकंदर माहिती दिलेली असून ती आपल्याला याठिकाणी पाहता येईल.
म्हादाई नदीचे पाणी मिळविण्याचा प्रकल्प कुठे निर्धारित करण्यात आला आहे, त्या ठिकाणाची माहिती आपल्याला गुगल मॅप आणि जिओ लोकेशन च्या माध्यमातूनही घेता येऊ शकते.
तसेच स्थानिक पातळीवर मिळविलेले हे फोटोही कणकुंबी आणि परिसरातील कालव्याच्या बांधकामाची स्थिती आपल्याला दाखवितात.
Conclusion
म्हादाई नदीचे पाणी आणि त्यासंदर्भातील वाद यावर कर्नाटकाचा दावा तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी केलेल्या विधानासंदर्भात शोध घेतला असता, अद्याप या प्रकल्पाला पूर्ण परवानगी मिळाल्याची कोणतीही अधिकृत माहिती आम्हाला मिळाली नाही. या प्रकल्पाच्या परवानगीचा वाद सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित असून एकंदर निर्णयानंतरच सर्व काही स्पष्ट होणार आहे.
Our Sources
Live coverage by Belgavi Suddi
Tweet made by Dr. Pramod Sawant
Video Published by RDXGOA GOA NEWS
News Published by Tarun bharat
Article Published by The news minute
Article Published by Indian Express
Conversation with envoirnmetalist Rajendra Kerkar, Advocate general of Goa Devidas Pangam and Karnatakas Advocate Mohan Kataraki
Photo: Special arrangements
कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in
