मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना मासिक भत्ता सुरु केला असल्याचा दावा सोशल मीडियात व्हायरल होत आहे. यात म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारचे मंत्री नवाब मलिक यांनी महाराष्ट्र पोलिसांमध्ये मुस्लिमांच्या भरतीसाठी एक योजना तयार केली आहे, ज्या अंतर्गत सर्व मुस्लिम युवकांना सरकारी खर्चाने पोलिस भरतीसाठी प्रशिक्षण दिले जाईल शिवाय मासिक भत्ता ही देण्यात येईल.
पोस्टमध्ये पुढे म्हटले आहे की, मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना ट्रॅक-सूट आणि शूज खरेदीसाठी रुपये 1000, पुस्तके खरेदीसाठी 300 रुपये, प्रशिक्षण कालावधीसाठी 300 रुपये प्रति महिना आणि रोजच्या जेवणासाठी 1500 रुपये प्रति महिना दिले जाणार आहेत.
Fact Check/Verification
मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना मासिक भत्ता सुरु केला असल्याच्या दाव्याचे सत्य काय आहे याची पडताळणी आम्ही सुरु केली. ही पोस्ट मागील वर्षीपासून शेअर होत असल्याचे पडताळणीत आढळून आले.
मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना भत्ता व मोफत प्रशिक्षण सुरु केले आहे का, याबाबत अधिक माहिती मिळविण्यासाठी आम्ही राज्य सरकारच्या अल्पसंख्यांक विकास विभागाच्या वेबसाईटला भेट दिली. असता आम्हाला 16 नोव्हेंबर 2017 रोजीचे आदेश पत्रक आढळून आले. यात राज्यातील मुस्लीम, ख्रिश्चन, बौद्ध, पारसी, अल्पसंख्यांक उमेदवारांना पोलीस शिपाई भरतीच्या तयारीसाठी शासनामार्फत मोफत प्रशिक्षण देण्याबाबत सांगितलेले आहे.
याशिवाय आम्हाला अल्पसंख्यांक विकास विभागाचा वेबसाईटवर या योजनेविषयी माहिती आढळून आली. यात म्हटले आहे की, केंद्र शासनाच्या 15 कलमी कार्यक्रमांतर्गत दिलेल्या सूचनांनुसार अल्पसंख्याक समाजातील उमेदवारांना स्पर्धात्मक परिक्षेमध्ये समान संधी मिळण्यासाठी व राज्यातील पोलीस सेवेमधील प्रमाण वाढविण्यासाठी शासन निर्णय क्र. अविवि-2009/ प्र.क्र.188/ 09/का.1, दि. 27.07.2009 अन्वये महाराष्ट्र राज्य अल्पसंख्याक आयोगामार्फत सन 2009-10 या वर्षापासून ही योजना राबविण्यात येत आहे.
तसेच अल्पसंख्यांक विकास विभागाचा शासन आदेश क्रमांक देखील आढळून आला जो 01/09/21 रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला आहे, यात देखील हा आदेश जुना असून त्यात काही सुधारणा करण्यात आल्याचे म्हटले आहे.
मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना मासिक भत्ता सुरु केला आहे का? याबाबत अधिक माहितासाठी आम्ही अल्पसंख्यांक विकास विभागाचे सचिव शशांक बर्वे यांच्याशी संपर्क साधला असता त्यांनी सांगितले की, मुस्लिम समाजासह इतर अल्पसंख्यांक समाजातील युवकांना पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण मोफत देण्याची योजना 2009 पासून सुुरु आहे. आता योजनेत थोडा बदल करण्याचा प्रस्ताव आहे. पूर्वी अनिवासी दोन महिन्यांचे प्रशिक्षण दिले जात होते आता निवासी आणि तीन महिने कालावाधीचे प्रशिक्षण देण्याचा प्रस्ताव आहे.
Conclusion
आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले आहे की, मविआ सरकारने पोलिस भरतीची तयारी करणा-या मुस्लिम युवकांना मासिक भत्ता सुरु केला असल्याचा दावा चुकीचा आहे. केंद्र सरकारच्या सूचनेवरुन राज्य सरकारकडून 2009-10 या वर्षात मुस्लिमांह समाजासह इतर अल्पसंख्यंक समाजातील युवकांना मोफत पोलिस भरतीपूर्व प्रशिक्षण देण्याची योजना सुरु कण्यात आली आहे.
Result: Misleading
Our Sources
अल्पसंख्यांक विभागाची वेबसाईट- https://mdd.maharashtra.gov.in/Site/Home/Index.aspx
थेट संपर्क
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला [email protected] वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
