कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर को देखते हुए, केंद्र सरकार ने CBSE की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं को रद्द कर दिया था। 1 जून 2021 को पीएम मोदी ने ट्वीट के माध्यम से भी लोगों को इस बात की जानकारी दी थी। जून 2021 में सरकार द्नारा आदेश दिया गया था कि सभी छात्र-छात्राओं को उनके पुराने रिकॉर्ड, यानी 9वीं और 11वीं के आधार पर नंबर देकर प्रमोट किया जाएगा। ऐसे में व्हाट्सएप (WhatsApp) पर हिंदी न्यूज़ चैनल News18 हिंदी का एक स्क्रीनशॉट वायरल हो रहा है। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट में दावा किया गया है कि, ‘उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं में प्रमोट हुए छात्र-छात्राओं को सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम (Special Exams for Government jobs for students promoted in class 10th & 12th in Uttar Pradesh) देना होगा। इस स्क्रीनशॉट में आगे लिखा है, ‘आदेश के अनुसार, कोविड-19 के दौरान बिना परीक्षा दिए अगली क्लास में प्रमोट होने वाले 10वीं और 12वीं के विद्याथियों की मार्कशीट सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी।’
बता दें कि वायरल दावे को फेसबुक पर कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया जा रहा है।
बता दें कि वायरल दावे को ट्विटर पर भी कई यूज़र्स ने शेयर किया है।
हमारे आधिकारिक WhatsApp नंबर (9999499044) पर भी वायरल दावे की सत्यता जानने की अपील की गई थी।
Crowd Tangle टूल पर किए गए विश्लेषण से पता चलता है कि वायरल दावे को सोशल मीडिया पर कई यूज़र्स द्वारा शेयर किया गया है।
वायरल पोस्ट के आर्काइव वर्ज़न को यहां और यहां देखा जा सकता है।
Fact Check/Verification
क्या उत्तर प्रदेश में 10वीं और 12वीं में प्रमोट हुए छात्र-छात्राओं को सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम देना होगा? सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस दावे का सच जानने के लिए, हमने पड़ताल शुरू की। कुछ अलग-अलग कीवर्ड्स की मदद से गूगल खंगालने पर हमें यूपी को लेकर ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली, जहां सरकार द्वारा ऐसा कोई आदेश किया गया हो। ज्यादा जानकारी के लिए, यूपी के शिक्षा मंत्री दिनेश शर्मा का ट्विटर अकाउंट खंगाला, लेकिन वहाँ भी इस बाबत कोई जानकारी नहीं मिली। हमने सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का सोशल मीडिया अकॉउंट भी चेक किया, लेकिन वहां भी वायरल दावे जैसा कोई कंटेंट नहीं मिला।
कुछ अन्य कीवर्ड की मदद से गूगल खंगालने पर 7 जुलाई, 2021 को News18 द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट मिली। बतौर रिपोर्ट, असम सरकार ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें कहा गया था कि 10वीं और 12वीं में प्रमोट हुए छात्र-छात्राओं को सरकारी नौकरी के लिए स्पेशल एग्जाम देना होगा। असम सरकार या अन्य विभाग के पद के लिए विद्यार्थी तभी आवेदन कर सकेंगे, अगर उन्होंने स्पेशल एग्जाम दिया होगा।
8 जून 2021 को अमर उजाला और टीवी 9 द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक, असम सरकार ने छात्र-छात्राओं के लिए मूल्यांकन नीति (Evaluation Policy) जारी की थी। उस दौरान असम सरकार द्वारा जारी किए गए नए आदेश के मुताबिक, 10वीं और 12वीं की मार्कशीट, सरकारी नौकरियों के लिए मान्य नहीं होगी। असम सरकार द्वारा लाए गए स्पेशल एग्जाम के नियम के खिलाफ छात्र-छात्राओं ने जमकर विरोध किया था। छात्र-छात्राओं द्वारा किए गए विरोध के बाद असम सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा था।
अलग-अलग कीवर्ड्स की मदद से गूगल पर हमने यह खोजने का प्रयास किया कि क्या उत्तर प्रदेश की सरकार ने भी 10वीं और 12वीं के विद्यार्थियों के लिए स्पेशल एग्जाम का नियम बनाया है, इस दौरान हमें वायरल दावे से संबंधित कोई आधिकारिक रिपोर्ट नहीं मिली।
31 जुलाई 2021 को NDTV और अमर उजाला द्वारा प्रकाशित की गई रिपोर्ट्स के मुताबिक, यूपी में 10वीं और 12वीं के रिजल्ट घोषित कर दिए गए हैं। लेकिन कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि छात्र-छात्राओं को स्पेशल एग्जाम भी देना होगा।
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Conclusion
सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे दावे का बारीकी से अध्ययन करने पर हमने पाया कि यूपी के छात्रों को लेकर फेक दावा वायरल है। यूपी सरकार ने इस साल बिना एग्जाम के बोर्ड परीक्षाओं में प्रमोट हुए छात्रों के लिए, सरकारी नौकरी में प्रवेश हेतु किसी भी तरह की विशेष परीक्षा में बैठने का कोई नियम नहीं बनाया है।
Result: Misleading
Our Sources
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