Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
Modi is going for ‘demonetization’ of gold – Indians very well deserve this madness! https://t.co/PVgwZaA8EW
— Ashok Swain (@ashoswai) October 30, 2019
Verification
सोशल मिडियात अनेक माध्यमें, व्हेरिफाईड युजर्सनी दावा केला आहे की सरकार गोल्ड अमेनेस्टी नावाची एक योजना आणणा आहे. या योजनेननुसार तुमच्याजवळ किती सोेने आहे याची माहिती सरकारला द्यावी लागणार आहे. आपल्याला माहितच आहे की नोटंबदी नंतर त्याचे फायदे किंवा तोट्यांची चर्चा आता देखील होत आहे. अशा वेळी सरकारडून सोन्याविषयी माहिती घेण्याच्या बातम्यामुळे काहींनी नाराजी व्यक्त केली तर काही लोक या निर्णयाला भ्रष्टाचाराला लगाम, काळ्याधनाची लढाई असे सांगत आहेत. व्हायरल दावा हा आपल्या खिशाशी किंवा एकवेळ घराशी जोडला गेलेला आहे. ज्याने ही बातमी वाचली त्याने आपल्या परीने तिचे विश्लेषण केले आणि अशा प्रकारचा दावा सोशल मिडियात व्हायरल झाला.
सोशल मिडियात माध्यमांतील बातम्यांआधारे मोठ्या प्रमाण शेअर होतोय दावा
सामान्यपणे सोशल मिडिया युजर्सना या प्रकारच्या बातम्यांमध्ये रुची असते. त्यामुळे हा दावा व्हायरल होणार होता. मात्र ट्विटरवर व्हेरिफाइड युजर्सनी देखील पडताळणीशिवाय हा दावा शेअर केला.
खबर मिल रही है की अब भारत सरकार आपके घर में रखे सोनें पर भी टैक्स लगाने का मन बना रही है, लगता है अर्थव्यवस्था जिस तरह से गिर रही है उससे भी तेज गति से सरकार की नीयत भी जनता के सोनें पर पड़ रही है, क्या देश की अर्थव्यवस्था को सरकार जनता का खून चूसकर सही करने का मन बना रही है…?
— Rajeev Rai (@RajeevRai) October 31, 2019
Gold Amnesty: Previous schemes have delivered pathetic results https://t.co/xWUWZkZuk8
— Business Today (@BT_India) October 31, 2019
Govt has totally lost it.. virtue signalling and holier-than-thou attitude of the current political class is turning from obnoxious to highly toxic.. why don't they just nationalise everything and be openly communist.. https://t.co/3YYSlQueK6
— Ajay Dave (@ajayrdave) October 30, 2019
Centre proposes amnesty scheme for gold to unearth black money; fine on yellow metal held above fixed quantity: Report – Firstpost
The government may soon announce an amnesty scheme for gold, according to news reports. The new scheme is being considered as yet another attempt to unearth lakhs of crores of black money still lying in the system in the form of unaccounted gold.
Gold amnesty scheme might be announced soon
NEW DELHI : The government may soon announce an amnesty scheme for gold to bring hordes of black money used in buying the yellow metal considered a safe investment option in India. According to sources, the new amnesty scheme would allow gold hoarders to come clean on investment made using black money by declaring their possession and paying tax on it.
Govt has tried to get gold holdings disclosed before, but not succeeded
The Gold Amnesty Scheme seems to be the government’s another attempt at detecting and curbing the generation of black money. Experts are saying that since demonetisation was an attack on black money held in cash, and Benami Transactions (Prohibition) Act on black money held in real estate, the Gold Amnesty Scheme could be an attack on the black money held in gold.
Unaccounted Gold Above a Threshold May Attract Heavy Tax Soon as Govt Plans ‘Amnesty’ Scheme
New Delhi: In the second biggest move after demonetisation to curb black money, the Narendra Modi government may soon announce an amnesty scheme for unaccounted gold, CNBC Awaaz reported citing sources. The report quoted sources as saying that individuals will be allowed to disclose unaccounted gold beyond a certain threshold and pay taxes on the disclosed value.
हा दावा ट्विटरवर देखील मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे, ट्विटर युजर्सनी पोस्ट केलेले दावे या लिंक वर पाहू शकता.
त्याच प्रमाणे फेसबुवर देखील हा दावा मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत आहे आपण या लिंक हे पाहू शकता.
काय आहे प्रकरण ?
दोन दिवसांपूर्वी CNBC Awaaz ने सरकार गोल्ड अॅमेनेस्टी नावाची योजना लागू करणार असल्याची बातमी दिली होती. यानतंर काही माध्यमसंस्थांने सीएनबीसी च्या हवाल्याने किंवा सुत्रांच्या नावाने ही बातमी चालवली. बातमीनुसार एका ठराविक मर्यादेनंतर बिगर पावतीचं किंवा योग्य पुराव्याअभावीच्या सोन्यावर मोठ्या प्रमाणात सरकार कर लावणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकार सोने नियमनासाठी गोल्ड अमेनेस्टी नावाची योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भात CNBC Awaaz च्या व्हिडिओत ही माहती मिळू शकते.
दोन दिवसांपूर्वी CNBC Awaaz ने सरकार गोल्ड अमेनेस्टी नावाची योजना लागू करणार असल्याची बातमी दिली होती. यानतंर काही माध्यमसंस्थांने सीएनबीसी च्या हवाल्याने किंवा सुत्रांच्या नावाने ही बातमी चालवली. बातमीनुसार एका ठराविक मर्यादेनंतर बिगर पावतीचं किंवा योग्य पुराव्याअभावीच्या सोन्यावर मोठ्या प्रमाणात सरकार कर लावणार असल्याचे म्हटले आहे. सरकार सोने नियमनासाठी गोल्ड अॅमेनेस्टी नावाची योजना लागू करण्याच्या विचारात आहे. या संदर्भात CNBC Awaaz च्या व्हिडिओत ही माहती मिळू शकते.
अर्थ मंत्रालयाचा ‘गोल्ड अमनेस्टी’ योजना लागू करण्याचा विचार नाही
वृतसंस्था एनएआय ने अर्थ मंत्रालयातील सुत्रांच्या हवाल्याने माहिती दिली है कि माध्यमां ज्या प्रकारे बातम्या येत आहेत मात्र इनकम टॅक्स डिपार्टमेंटकडून कअशा प्रकारची योजना सुरु करण्याची कोणतीही तरतुद किंवा विचार केला गेला नाही. बजट सत्र लवकरच होत असल्याने अशा प्रकारच्या काल्पनिक संदेश किंवा बातम्या व्हायरल होणे स्वाभाविक आहे.
Finance Ministry Sources to ANI: There is no Gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media. As the budget process is on, typically these type of speculative reports do appear. pic.twitter.com/a57OJWNYoa
— ANI (@ANI) October 31, 2019
इतर माध्यमांतही अमेनेस्टी गोल्ड योजनेच्या भ्रामक दाव्याविषयी दिली माहिती
No proposal to launch gold amnesty scheme: Reporthttps://t.co/PPH7P4gZJH pic.twitter.com/KiPPlFC5JQ
— Hindustan Times (@htTweets) November 1, 2019
सरकार नहीं ला रही गोल्ड ऐमनेस्टी स्कीम, चल रही खबरें अफवाह- सूत्र
खबरों में कहा गया है कि नई आम माफी योजना से सोने के जमाखोरों को कालेधन से किए गए निवेश को वैध बनाने का मौका मिलेगा. इसके लिए उन्हें अपने पास मौजूद सोने का खुलासा करना होगा और इस पर कर का भुगतान करना होगा.
स्वर्ण माफी योजना को लेकर वायरल खबरों का खंडन, सरकारी सूत्रों ने कहा- ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं
नयी दिल्ली। सरकार सोने के रूप में जमा अघोषित संपत्ति का पता लगाने के लिए स्वर्ण माफी योजना पेश करने पर विचार नहीं कर रही है। आधिकारिक सूत्रों ने गुरुवार को यह जानकारी दी। यह स्पष्टीकरण ऐसे समय आया है जब मीडिया में खबरें आ रही हैं कि सरकार माफी
अनेक माध्यमांनी नंतर सुधारली आपली चूक
Govt official tells CNBC-TV18, there's no such Gold Amnesty Scheme under consideration as being reported in media pic.twitter.com/pO3aCRryaw
— CNBC-TV18 (@CNBCTV18Live) October 31, 2019
No proposal to launch gold amnesty scheme: Govt sources
The clarification comes amidst media report indicating the government move to launch amnesty scheme that will allow individuals and entities to declare their unaccounted gold holding without risk of being prosecuted. There is no such gold amnesty scheme under consideration of Income Tax Department as being reported in media, official sources said on Thursday.
खोटा निघाला ‘गोल्ड अमनेस्टी’ लागू करण्याचा दावा
आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की सरकार सध्यातरी गोल्ड अॅमनेस्टी सारखी कोणतीही योजना लागू करण्याच्या विचारात नाही. माध्यमांनी या दाव्यावर स्पष्टीकरण दिल्यानंतर यह स्पष्ट झाले की माध्यमांनी घाईघाईत यानी विश्वसनीय सूत्रांअभावी बातम्या दिल्याने भ्रामक स्थिती निर्माण झाली.
Tools Used:
- Google Search
- Twitter Advanced Search
Result: Misleading
(जर आपणास आमच्या लेखात काही त्रुटी आढळून आली किंवा एखादा संदेश किंवा बातमी सदंर्भात संभ्रम वाटत असेल तक योग्य माहिती मिळवण्यासाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर मेल करु शकता)
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.