Authors
Kushel HM is a mechanical engineer-turned-journalist, who loves all things football, tennis and films. He was with the news desk at the Hindustan Times, Mumbai, before joining Newschecker.
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
Claim
TRAI एका फोनमध्ये दोन सिम असलेल्या युजर्स कडून वाढीव शुल्क आकारणार आहे.
Fact
असा कोणताही नियम नाही, फोन नंबर संसाधनांवर अलीकडील TRAI च्या consultation paper ने मांडलेल्या प्रस्तावांवर आधारित दिशाभूल करणारा दावा केला जात आहे.
तुमच्या मोबाईल फोनमध्ये दोन सिम वापरण्यासाठी तुम्हाला अतिरिक्त पैसे द्यावे लागतील का? सोशल मीडियावरील अनेक युजर्सच्या मते, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (TRAI) एका डिव्हाइसमध्ये दोन सिम असलेल्या मोबाइल फोन वापरकर्त्यांवर दंड आकारेल आणि ही फी एकरकमी किंवा वार्षिक आधारावर वसूल केली जाईल. दावा शेयर करणारे युजर्स त्यांचे दावे न्यूज 24 च्या रिपोर्टवर आधारित करीत आहेत. मोबाईल फोन ऑपरेटर युजर्स कडून हे शुल्क वसूल करू शकतात, असे सांगत दावा केला जात आहे की, “ही काय दादागिरी म्हणायची…”.
न्यूजचेकरला आमच्या WhatsApp टीपलाइन (+91 9999499044) वर अनेक युजर्सद्वारे समान दावा प्राप्त झाला असून त्याची सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
Fact Check/ Verification
न्यूजचेकरने प्रथम “TRAI rules dual sim” साठी कीवर्ड शोध लावला, ज्यामुळे आम्हाला 13 जून 2024 च्या टाइम्स ऑफ इंडियाच्या या रिपोर्टकडे नेले, “Your Phone No. May Come At A Cost As TRAI Mulls Fee” असे शीर्षक वाचायला मिळाले.
“दुरसंचार नियामक ट्रायच्या प्रस्तावाची अंमलबजावणी झाल्यास तुमचा फोन ऑपरेटर लवकरच तुमच्या स्मार्टफोनच्या नंबरसाठी आणि लँडलाइनसाठी शुल्क आकारू शकेल. ट्रायला वाटते की फोन नंबर अत्यंत मौल्यवान सार्वजनिक संसाधनाचे प्रतिनिधित्व करतो जे अमर्याद नाही आणि मोबाइल ऑपरेटरवर शुल्क आकारले जाऊ शकते, जे नंतर ते युजर्सकडून वसूल करू शकतात,” नियामक दंड कमी वापरासह संख्या संसाधने धारण करणाऱ्या ऑपरेटर्सवर लावायचा की नाही यावर देखील विचार करत आहे.” असे हा रिपोर्ट सांगतो.
“उदाहरणार्थ, ड्युअल सिम असलेला ग्राहक एक SIM दीर्घकाळ वापरत नाही परंतु user base गमावण्याच्या भीतीने ऑपरेटर हा नंबर रद्द करत नाही,” असे रिपोर्टमध्ये म्हटलेले आहे. यातून हे सूचित होते की, ड्युअल-सिम उपकरणांसाठी अतिरिक्त शुल्काचा समज पसरविणारा व्हायरल दावा ही मीडिया आउटलेटने सादर केलेली केवळ काल्पनिक परिस्थिती आहे.
“चार्ज करण्याच्या संभाव्य पद्धतींवर विचार करताना, TRAI ने म्हटले आहे की सरकार एकतर प्रति नंबर एक-वेळ शुल्क लादण्याचा विचार करू शकते किंवा सेवा प्रदात्याला वाटप केलेल्या प्रत्येक क्रमांकन संसाधनासाठी वार्षिक आवर्ती शुल्क घेऊ शकते किंवा व्हॅनिटी नंबरसाठी केंद्रीकृत लिलाव करून क्रमांकन मालिका वाटप करू शकते.” 13 जून 2024 रोजीच्या इकॉनॉमिक टाइम्सच्या तत्सम रिपोर्टमध्ये वाचायला मिळते.
“रेग्युलेटर कमी वापरलेल्या संख्या संसाधनांचा वापर करणाऱ्या ऑपरेटरसाठी दंड करण्याचा विचार करत आहे. जर एखाद्या ग्राहकाकडे ड्युअल सिम सेटअप असेल परंतु तो विस्तारित कालावधीसाठी एक नंबर वापरत नसेल, तर ऑपरेटर त्यांचा user base टिकवून ठेवण्यासाठी नंबर रद्द करण्यास कचरतात, ज्यामुळे संसाधनांचा अकार्यक्षम वापर होतो,” ट्रायच्या प्रस्तावरील 13 जून, 2024 च्या बिझनेस स्टँडर्डच्या रिपोर्टवरून हे सिद्ध होते की, TRAI द्वारे 6 जून रोजी प्रसिद्ध झालेल्या “Revision of the National Numbering Plan” वरील consultation paper मध्ये तपशीलवार काहीही निश्चित केले गेले नाही आणि उपायांचा विचार प्रस्तावाचा भाग म्हणून केला जात आहे.
न्यूजचेकरने प्रेस रीलिझ आणि कन्सल्टेशन पेपर तपासले आणि नियामकाने असे कोठेही म्हटले नाही की ते युजर्सकडून त्यांच्या फोनमध्ये ड्युअल सिम असल्यास शुल्क आकारेल. सदर दस्तऐवज निष्क्रिय क्रमांकांसाठी एक-वेळ किंवा वार्षिक शुल्कासारखे उपाय प्रस्तावित करते, “दूरसंचार अभिज्ञापक (फोन नंबर)” च्या टंचाईवर चर्चा करताना, जे पुढे सिद्ध करते की ET, TOI आणि बिझनेस स्टँडर्ड हे ड्युअल सिम असलेले ग्राहक हे उदाहरण घेऊन काल्पनिक परिस्थितीवर चर्चा करत होते.
तसेच, एजन्सीने 4 जुलै 2024 पर्यंत सल्लामसलत पेपरमधील प्रस्तावित पुनरावृत्तींसाठी भागधारकांकडून शिफारसी आणि सूचना मागवल्या आहेत आणि 18 जुलै 2024 पर्यंत प्रति-टिप्पण्या मागवल्या आहेत, जे हे अंतिम नियमन नसल्याची पुष्टी करते.
Conclusion
एका डिव्हाइसमध्ये दोन सिम वापरल्याबद्दल मोबाईल फोन युजर्सना वाढीव शुल्क भरावे लागेल असा दावा ट्रायच्या प्रस्तावावरील मीडिया रिपोर्ट्सचा चुकीचा अर्थ लावून करण्यात आल्याचे आमच्या तपासात स्पष्ट झाले आहे.
Result: Missing Context
Sources
TOI report, June 13, 2024
Business Standard report, June 13, 2024
TRAI press release, June 6, 2024
TRAI consultation paper, June 6, 2024
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा
Authors
Kushel HM is a mechanical engineer-turned-journalist, who loves all things football, tennis and films. He was with the news desk at the Hindustan Times, Mumbai, before joining Newschecker.
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
