Authors
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
वस्तू आणि सेवा कर परिषद (GST कौन्सिल) ने वापरलेल्या कारच्या विक्रीवरील कर आकारणी दरात वाढ करण्याची शिफारस केली आहे – ज्यावर आता 18% कर आकारला जाईल. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्या नेतृत्वाखालील 55 व्या GST परिषदेच्या बैठकीत जाहीर केलेली ही सुधारणा, इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EVs) सर्व वापरलेल्या वाहनांना लागू होते. सर्व सेकंड हँड वाहनांच्या कर आकारणीत एकसमानता निर्माण करणे हा तर्क आहे; तथापि, या निर्णयामुळे परवडणाऱ्या वाहतुकीच्या पर्यायांवर अवलंबून असणा-या मध्यमवर्गीय भारतावर विषम परिणाम झाल्याबद्दल टीका झाली आहे.
नवीन कर वाढीची घोषणा आणि कॅरामल पॉपकॉर्न कर वाढीमुळे गोंधळ माजला, ज्यामुळे ग्राहकांची निराशा आणखी वाढली आहे, ही निराशा सोशल मीडिया युजर्सनी ऑनलाइन व्यक्त केली. घोषणेनंतर लगेचच, सोशल मीडियावर युजर्सनी नाराजी व्यक्त केली आणि कर धोरणे दैनंदिन ग्राहकांना अधिकाधिक लक्ष्य कसे बनवत आहेत आणि श्रीमंत व्यक्ती आणि व्यवसायांना लाभ देत आहेत, यावर चर्चा सुरु झाल्या.
अनेकांनी मोदी सरकार आणि अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर “कर खंडणी” सुरु केल्याचा आरोप केला, तर काहीजण नवीन कर रचनेच्या परिणामांवर X (पूर्वीचे ट्विटर) सारख्या प्लॅटफॉर्मवर त्यांचा असंतोष व्यक्त करत आहेत, काहींनी विनोदीपणे संभाव्य भविष्याबद्दल अंदाज लावला आहे. पिण्याच्या पाण्यासारख्या सामान्य वस्तूंवर कर आदींवर विनोदाने कॉमेंट्स केल्या जात आहेत.
“I bought a car in 2014 for ₹6 lakhs. If I sell it today for ₹1 lakh, I will have to pay 18% GST on the margin (₹6 lakhs – ₹1 lakh = ₹5 lakhs). After selling the car, I will get ₹10k, while the Modi government gets ₹90k.” अशाप्रकारे पोस्ट केल्या जात आहेत.
मराठीतूनही अशा पोस्ट व्हायरल होत असल्याचे आम्हाला पाहायला मिळाले.
ही भावना बऱ्याच युजर्सकडून प्रतिध्वनीत केली असून कर पुनरावृत्तीबद्दल समान व्याख्या व्यक्त केली आहे, सीतारामनच्या पत्रकार परिषदेतील क्लिपचा हवाला देऊन आणि मध्यमवर्गावरील अन्यायकारक भार असे सांगत संताप व्यक्त केला जात आहेत.
सोशल मीडियावर जे इंटरप्रिटेशन सुरु आहे त्यात अँकर सुशांत सिन्हा याने सादर केलेल्या टाइम्स नाऊ वरील ‘न्यूज की पाठशाला’ या कार्यक्रमात कर वाढीबद्दल केलेल्या विश्लेषणाचा प्रमुख वाटा असल्याचे दिसून आले.
अँकरच्या म्हणण्यानुसार, “जर एखाद्याने 2014 मध्ये 6 लाख रुपयांची नवीन कार खरेदी केली आणि 2024 मध्ये ती 1 लाख रुपयांना विकली… आता सरकार म्हणत आहे, तुम्ही ती कार 6 लाख रुपयांना विकत घेतली आणि ती 1 लाख रुपयांना विकली- फरक 5 लाख रुपये आहे. याचा अर्थ तुम्ही कार 5 लाख रुपयांच्या तोट्यात विकत आहात. आता तुम्ही विकत असाल तर या 5 लाख रुपयांच्या नुकसानीवर सरकार तुम्हाला कर भरण्यास सांगत आहे… आता 5 लाख रुपयांचे 18% 90,000 रुपये आहे. आणि त्यामुळे 90,000 रुपये सरकारचा कर असेल.”
पण हे नक्की काय आणि यासंदर्भातील व्याख्या योग्य आहेत का? याबद्दल न्यूजचेकरने क्रॉस व्हेरिफिकेशन करण्याचा निर्णय घेतला.
काय म्हणाल्या अर्थमंत्री?
जीएसटी कौन्सिलच्या शिफारशींवर चर्चा करणाऱ्या पत्रकार परिषदेदरम्यान, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी इलेक्ट्रिक वाहनांवर (ईव्ही) जीएसटी वाढवण्याच्या निर्णयाला संबोधित केले. “आम्हाला EV चा प्रचार करायचा आहे. जीएसटी परिषद ईव्हीच्या बाजूने आहे. लोकांना ईव्ही खरेदी करण्यापासून कोणीही रोखत नाही. परंतु जर एखादी व्यक्ती इतर व्यक्तींना वापरलेल्या ईव्ही विकत असेल तर त्यावर कोणताही जीएसटी नाही… परंतु जर एखाद्या कंपनीने ईव्ही खरेदी केली असेल किंवा ईव्ही खरेदी करणाऱ्या नियमित नोंदणीकृत वापरलेल्या कार विक्रेत्याने त्यात काही प्रोपिंग केले असेल आणि त्यात मूल्य वाढवले असेल तर, आणि विकले… आकडेवारी आणि इतर अनेकांनाही असे वाटले की EV मार्केट अजून व्यापलेले नाही आणि वापरलेल्या गाड्या येतील. म्हणून वापरलेल्या कारच्या श्रेणीमध्ये इलेक्ट्रिक कार, पेट्रोल कार आणि डिझेल कारचाही समावेश आहे…कोणत्याही वापरलेल्या कारवर पूर्वीप्रमाणेच मार्जिनवर 18% जीएसटी लावला जाईल. त्यामुळे ते मार्जिनवर आहे, कार विकल्या गेलेल्या संपूर्ण रकमेवर नाही.”
नव्या नव्हे तर डीलर्सद्वारे वापरलेल्या कारच्या पुनर्विक्रीवर जीएसटी
NIPFP च्या सहयोगी प्राध्यापक सुरंजली टंडन सांगतात, “एक व्यक्ती म्हणून, तुम्ही तुमची वापरलेली कार दुसऱ्या व्यक्तीला विकल्यास, तुम्हाला कोणताही GST भरावा लागणार नाही. तुम्ही कार डीलरला विकत असाल, तर डीलरने पुढे विकल्यावर त्याला जीएसटी भरावा लागेल. डीलरची खरेदी किंमत आणि पुनर्विक्रीची किंमत (मार्जिन) यातील फरकावर आधारित जीएसटी लागू होतो,”
आत्तापर्यंत, डीलर्स/नोंदणीकृत व्यक्तींद्वारे पुनर्विक्री केलेल्या वापरलेल्या गाड्यांवर आधीच कारच्या इंजिन क्षमतेनुसार आणि आकारानुसार 12% ते 18% GST लागू होता.
बीएमआर लीगलचे भागीदार शेंकी अग्रवाल सांगतात की, “येथे, आपण हे लक्षात ठेवले पाहिजे की जीएसटी केवळ विक्री मार्जिनवर लागू आहे, म्हणजे कारच्या विक्रीसाठी मिळालेला मोबदला आणि पुरवठ्याच्या तारखेला अशा वाहनांचे घसरलेले मूल्य यांच्यातील फरक. मार्जिन ऋणात्मक असल्यास, विक्री किंमत दुर्लक्षित केली जाईल आणि अशा विक्रीवर जीएसटी लागू होणार नाही,”
सुधारित निर्णयानुसार जीएसटी काय आहे?
नवीन नियमानुसार जुन्या इलेक्ट्रिक वाहनांसह (EVs) व्यवसायांद्वारे पुनर्विक्री करताना ज्या वाहनांवर पूर्वी 12% कर आकारला जात होता त्यांच्यासाठी GST दर 18% पर्यंत वाढवला आहे. हा उच्च जीएसटी दर केवळ वाहनांच्या पुनर्विक्रीमध्ये गुंतलेल्या व्यवसायांना लागू होतो, खाजगी विक्रेत्यांना नाही. वैयक्तिक वापरासाठी वापरलेल्या कारची विक्री आणि खरेदी करणाऱ्या व्यक्तींना वाढीव दरातून सूट मिळते.
एका प्रेस रिलीझमध्ये, वित्त मंत्रालयाने पुढे म्हटले आहे की, “GST फक्त पुरवठादाराच्या मार्जिनचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या मूल्यावर लागू होतो, म्हणजेच खरेदी किंमत आणि विक्री किंमत (घसारा दावा केल्यास घसरलेले मूल्य) यावर वाहनाचे मूल्य संबंधित नाही. तसेच, नोंदणी नसलेल्या व्यक्तींच्या बाबतीत ते लागू होत नाही.”
“खाजगी कार मालकांवर परिणाम होणार नाही. जीएसटी फक्त नोंदणीकृत संस्थांना लागू आहे. त्यानुसार, फ्लीट मालक, कार डीलरशिप आणि जीएसटी नोंदणी असलेल्या व्यवसायांना जीएसटी लागू होईल,” शांकी अग्रवाल स्पष्ट करतात.
उदाहरण देताना, अग्रवाल पुढे स्पष्ट करतात, “जर कार INR 10,00,000/- मध्ये विकत घेतली आणि 4 वर्षांसाठी वापरली, तर आयकर अंतर्गत वाहनाचे घसारा मूल्य (15% घसारा गृहीत धरून) अंदाजे INR 5,00,000/- असेल. -. जर कार INR 5,00,000/- पेक्षा जास्त विकली गेली असेल, तर समजा INR 6,00,000/-, तर विक्री किंमत (6L) – घसरलेले मूल्य (5L) मधील फरकावर GST आकारला जाईल. त्यानुसार, अशा विक्रीवर INR 18,000/- कर भरावा लागेल. विक्री किंमत INR 5,00,000/- पेक्षा कमी असल्यास कोणताही GST भरावा लागणार नाही.”
‘पुनर्विक्री एक सेवा, म्हणून GST लागू पडते’: कर तज्ञांकडून स्पष्ट
“अलीकडे काही पुनर्विक्रीच्या सुविधा आल्या आहेत, अगदी उच्च श्रेणीतील कारसाठीही. जरी कार डीलरने घसरलेल्या मूल्याने विकत घेतली असली तरीही, कारची पुनर्विक्री महसूल जनरेटर आहे आणि म्हणूनच एक सेवा म्हणून पाहिले जाते. त्यामुळे नवीन GST दर हे डीलरच्या मार्जिनचा संदर्भ देत आहेत जो वापरलेल्या कारची अधिक किंमतीला पुनर्विक्री करत आहे, वैयक्तिक विक्रीसाठी नाही,” असे सुरंजली टंडन, सहयोगी प्राध्यापक, NIPFP म्हणाले.
जीएसटी दरवाढीमुळे परवडण्यावर परिणाम होऊ शकतो, कार पुनर्विक्रेत्यांना भीती
वाद सुरू असताना, कार डीलर्सनी सावधगिरी बाळगली आहे की या निर्णयाचा वापरलेल्या कार विक्री उद्योगावर नकारात्मक परिणाम होऊ शकतो, जो 21% च्या CAGR ने वाढेल आणि FY25 पर्यंत 8.2 दशलक्ष युनिट्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. Cars24 चे संस्थापक विक्रम चोप्रा यांनी एका LinkedIn पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, “वापरलेल्या कार लाखो भारतीयांसाठी, विशेषत: टियर 2/3 शहरे आणि ग्रामीण भागात गतिशीलतेचा कणा आहेत, जिथे ते कार मालकीचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी परवडणारा मार्ग म्हणून काम करतात. एकल-अंकी कार मालकी असलेल्या देशात, अलीकडील जीएसटी वाढीप्रमाणे परवडण्यावर परिणाम करणारी धोरणे ही प्रगती मंदावू शकतात.”
(हे आर्टिकल न्यूजचेकर इंग्रजीसाठी सर्वप्रथम तनूजीत दास यांनी केले असून ते येथे वाचता येईल.)
कोणत्याही संशयास्पद बातम्यांवरील तपास, दुरुस्ती किंवा इतर सूचनांसाठी, आम्हाला व्हाट्सएप करा: 9999499044 किंवा ईमेल करा: checkthis@newschecker.in. फॅक्टचेक्स आणि ताज्या अपडेटसाठी आमच्या WhatsApp चॅनेलला फॉलो करा
Authors
Since 2011, JP has been a media professional working as a reporter, editor, researcher and mass presenter. His mission to save society from the ill effects of disinformation led him to become a fact-checker. He has an MA in Political Science and Mass Communication.
