Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
Claim–
हायकोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण रद्द झालेले आहे. सेना-भाजपवाल्यांची नियत साफ नाही. मराठा आऱक्षणावर कामच केले नाही.
Verification–
फेसबुकवर विशाल सातव पाटील या अकाउंटवर प्रा. नामदेवराव जाधव यांचा एक व्हिडिओ शेअर करण्यात आला आहे. यात प्रा. जाधव सांगताहेत की कोर्टाच्या आदेशानुसार मराठा आणि मुस्लिम आरक्षण रद्द झाले आहे. नागपुर विभागातील भुमीअभिलेख खात्यातील कर्मचारी निलंबित करण्यात आलेले आहेत अर्थात ज्यांना ज्यांना मराठा आरक्षणा तात्पुरता लाभ मिळवून दिल्याचे नाटक सरकारने केले ते उघडं पडलेले आहे.
या व्हिडिओमध्ये कोर्टाने आरक्षण रद्द केल्याचा उल्लेख असल्याने आम्ही या संदर्भात गुगलवर शोध सुरु केला. आम्हाला कोठेही मुंबई हायकोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची बातमी आढळून आली नाही. मराठा आरक्षण हा अत्यंत ज्वलंत मुद्दा असल्याने याबाबतची बातमी माध्यमांत नसणे याबद्दल सहाजिकच शंका निर्माण झाली त्यामुळे या पोस्टची पडताळणी सुरू ठेवली असता आम्हाला दैनिक सकाळमध्ये प्रसिद्ध झालेली बातमी आढळून आली. या बातमीत मराठा आरक्षणाचे अभ्यासक राजेंद्र कोंढरे यांनी हायकोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याची अफवा असल्याचे म्हटले आहे.
या शिवाय मुंबई हायकोर्टाचे वकिल अभिजित पाटील यांनी फेसबुकवर देखील याबाबत खुलासा केला आहे. पाटील यांनी आपल्या फेसबुक पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, मागील सरकारने 2014 साली मराठा समाजाला ESBC अंतर्गत आरक्षण लागु केले होते. परंतु त्याला काही महिन्यातच स्थगिती देण्यात आली होती. परंतु या दरम्यान सरकारने भरती प्रक्रिया राबविण्यात आली परंतु नंतर स्थगिती आल्याने नियुक्ती आदेश देण्यात आले नाहीत. त्या नंतर या रिकाम्या जागांवर सरकारने 11 महिन्याच्या कंत्राटी पद्धतीने भरती केली. या कंत्राटी मुलांना नियुक्ती देताना त्यात स्पष्ट लिहिले होते की ह्या नियुक्तया कंत्राटी आहेत व मराठा आरक्षणाच्या न्यायालयाच्या अंतिम आदेशाच्या आधीन आहेत. नंतर बरेच वर्षे प्रकरण न्यायालयात असल्याने कंत्राटी नियुक्तयांना वेळोवेळी मुदतवाढ देण्यात आली. कालांतराने नवीन सरकारने 2018 साली मराठा समाजाला SEBC अंतर्गत आरक्षण दिले. सदर कायद्यात कलम 18 अनुसार 2014 साली झालेल्या नियुक्तयांना संरक्षण देण्यात आले. हा कायदा न्यायालयाच्या कसोटीत टिकला व न्यायालयाने अंतिम निकाल देवून सदर कायदा वैध ठरवला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात असले परंतु तेथेही आदेशाला स्थगिती दिली नाही. त्यामुळे राज्यात आरक्षण तर लागु झालेच सोबतच 2014 ला पात्र उमेदवार सुद्धा आरक्षण घेण्यास पात्र झाले. त्याच अनुषंगाने सरकारने 11जुलै 2019 ला शासन निर्णय काढून सदर 2014 च्या उमेदवारांना नियुक्ती आदेश देण्याचे आदेश दिले तसेच त्यांच्या जागी कंत्राटी पद्धतीने नियुक्ती झालेल्या उमेदवारांना त्यांची सेवा रद्द करण्याचे आदेश दिले. हा शासन निर्णय मराठा समाजाला अनुकूल असून त्याच नुसार नियुक्तया रद्द केल्या असून त्या जागांवर आता ESBC नुसार पात्र उमेदवार आता नियुक्त केले जातील. त्या मुळे रद्द झालेल्या नियुक्तया म्हणजे आरक्षण रद्द झाले असे गैरसमज पसरवले जात आहेत हे चुकीचे आहे.
याशिवाय मराठा आरक्षणाचे याचिकाकर्ता विनोद पाटील यांनी देखील ही अफवा असल्याचे व त्यावर विश्वास न ठेवण्याचे आवाहन केले आहे.
आमच्या पडताळणीमध्ये हायकोर्टाने मराठा आरक्षण रद्द केल्याचे वृत्त ही अफवा असल्याचे आढळून आले आहे. नामदेव जाधव यांनी देखील फेसबुक पोस्टमध्ये फक्त कोर्ट या शब्दाचा उल्लेख केला आहे हायकोर्टाचा नाही. सोशल मिडियात मराठा आरक्षणाविषयी एेन निवडणुकीच्या काळात खोटा दावा व्हायरल करुन चुकीचा संदेश पसरवला जात आहे.
Tools Used
- Facebook Search
- Google Keyword Search
Result- False
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
