शनिवार, नवम्बर 2, 2024
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Weekly Wrap: इस हफ़्ते सोशल मीडिया पर वायरल हुए टॉप 5 फेक दावों का Fact Check

सोशल मीडिया पर इस हफ़्ते लखनऊ के अवध चौराहे पर कैब ड्राइवर और एक युवती के बीच हुई बहस काफी चर्चा में रही। जिसे लेकर तरह-तरह के दावे सोशल मीडिया पर किए गए। तो वहीं, एक तस्वीर को शेयर कर दावा किया गया कि पीएफआई द्वारा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए मुस्लिम आर्मी बनाई गई है। इसके साथ कई अन्य दावे भी तेजी से वायरल होते देखे गए। हमारी टीम ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए कुछ ऐसे ही फेक दावों की पड़ताल करके, उनका सच दुनिया के सामने रखा है।

क्या पीएफआई द्वारा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई मुस्लिम आर्मी? भ्रामक दावा हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक तस्वीर शेयर कर यह दावा किया गया कि यह पीएफआई द्वारा भारत के खिलाफ लड़ने के लिए बनाई गई मुस्लिम आर्मी की तस्वीर है। जब हमने दावे की पड़ताल की तो पाया कि वायरल दावा गलत है।

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है।

लखनऊ में कैब ड्राइवर की पिटाई करने वाली युवती को पुलिस ने नहीं किया गिरफ्तार, भ्रामक दावा हुआ वायरल

सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर दावा किया जा रहा है कि लखनऊ में कैब ड्राइवर को पीटने वाली युवती को गिरफ्तार कर लिया गया है। जब हमने दावे की पड़ताल की तो पाया कि वायरल दावा गलत है।

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है।

क्या भारतीय रेलवे ने योगी सरकार को सौंपी प्लेटफॉर्म्स पर बनी अवैध मजारों की लिस्ट?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया गया कि भारतीय रेलवे ने योगी सरकार को यूपी के प्लेटफॉर्म्स पर बनी अवैध मज़ारों की लिस्ट सौंपकर कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। जब हमने दावे की पड़ताल की तो पाया कि वायरल दावा गलत है।

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है।

क्या कोरोना के चलते भारतीय सेना में अगले तीन महीनों के लिए भर्तियों पर लगी रोक?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया जा रहा है कि कोरोना के चलते भारतीय सेना में अगले तीन महीनों तक के लिए भर्तियों को रोक दिया गया हैं। जब हमने दावे की पड़ताल की तो पाया कि वायरल दावा गलत है।

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है।

क्या किसान आंदोलन के मुद्दे पर भारतीय हॉकी टीम ने केंद्र सरकार की इनाम राशि को लेने से किया इनकार?

सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर कर दावा किया गया कि हॉकी टीम ने, केंद्र सरकार की इनाम राशि को लेने से इनकार कर दिया है। टीम का कहना है कि जब तक तीनों कृषि कानून वापस नहीं लिए जाते, हम इनाम राशि नहीं लेंगे। हमारी पड़ताल में वायरल दावा फेक साबित हुआ। 

पूरी रिपोर्ट को यहां पढ़ा जा सकता है।


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