Wednesday, August 10, 2022
Wednesday, August 10, 2022

घरFact CheckPoliticsरामनाथ कोविंद यांनी न्यायाधीशांसंबंधी केलेले विधान पाच वर्षांपूर्वीचे आहे, आताचे नाही

रामनाथ कोविंद यांनी न्यायाधीशांसंबंधी केलेले विधान पाच वर्षांपूर्वीचे आहे, आताचे नाही

याचे फॅक्ट चेक न्यूजचेकर हिंदीने केले असून हा लेख अर्जुन देवडिया यांनी लिहिला आहे.

सोशल मीडियावर वृत्तपत्रातील एका बातमीच्या आधारे राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्यावर टीका केली जात आहे. बातमीच्या शीर्षकात लिहिलंय,”राष्ट्रपतींनी विचारले, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला न्यायाधीश एवढ्या कमी का?”

(मूळ हिंदी पोस्टचा मराठीत अनुवाद केला आहे)

युजर हे शेअर करत लिहीत आहे की, पाच वर्ष कोविंद भाजपा सरकार आणि संघाची विचारधारेसोबत उभे राहिले, पण जेव्हा त्यांचा कार्यकाळ संपत आला. त्यावेळी त्यांनी दलित आणि ओबीसी यांची आठवण झाली. ही पोस्ट फेसबुक आणि ट्विटरवर शेअर केली जात आहे. 

फोटो साभार : Facebook/Bharat Bhoomi Channel Live

रामनाथ कोविंद यांचा कार्यकाळ २४ जुलैला समाप्त झाला. देशात १८ जुलै रोजी राष्ट्रपती पदासाठी निवडणुका होणार आहे. २१ जुलैच्या निकालानंतर देशाला नवे राष्ट्रपती मिळतील. रामनाथ कोविंद यांनी २५ जुलै २०१७ रोजी भारताच्या राष्ट्रपती पदाची शपथ घेतली होती. ते भाजपाच्या एनडीए आघाडीचे उमेदवार होते. कोविंद यांनी आपल्या कार्यकाळात संसदेने मंजूर केलेले अनेक विधायके आणि सुधारणांना हिरवा कंदील दाखवला होता. यात कृषी विधेयक आणि काश्मीरमधील अनुच्छेद ३७० हटवणे, यांचाही समावेश होता.

Fact Check / Verification

गुगलवर शोधल्यावर आम्हांला २६ नोव्हेंबर २०१७ रोजीची एक फेसबुक पोस्ट मिळाली. त्यात व्हायरल बातमी उपलब्ध आहे. यावरून हे स्पष्ट झाले की, ही बातमी जवळपास पाच वर्षांपूर्वीची आहे, आताची नाही.

फोटो साभार : Facebook/Shrawan Kumar Paswan

त्यावेळीचे रामनाथ कोविंद यांनी केलेले विधानाच्या अनेक बातम्या प्रकाशित झाल्या होत्या. दैनिक भास्करच्या बातमीनुसार, कोविंद यांनी हे विधान २५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी राष्ट्रीय वकील दिवसानिमित्त दिल्लीतील दोन दिवसीय संमेलनात केले होते.

ते बोलले होते की, न्यायव्यवस्थेत महिला, एससी-एसटी आणि ओबीसी न्यायाधीशांची कमी असलेली संख्या चिंताजनक आहे. देशातील न्यायालयांच्या १७ हजार न्यायाधीशांपैकी केवळ ४७०० महिला आहे, म्हणजेच त्यातील चारपैकी फक्त एक महिला न्यायाधीश आहे. कोविंद यांनी न्यायाधीशांच्या नियुक्तीत गुणवत्तेशी तडजोड केली जाऊ नये, यावरही त्यांनी भर दिला. या संदर्भात द प्रिंट आणि फर्स्टपोस्ट यांनी देखील बातम्या प्रकाशित केल्या होत्या. 

Conclusion

अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, ओबीसी, एससी, एसटी, महिला न्यायाधीश एवढ्या कमी आहे. हे विधान पाच वर्षांपूर्वीचे आहे. हे आताचे सांगत सोशल मीडियावर शेअर केले जात आहे.

Result : Partly False

Our Sources

२६ नोव्हेंबर २०१७ रोजी फेसबुकवरील पोस्ट

२५ नोव्हेंबर २०१७ रोजी प्रकाशित झालेल्या दैनिक भास्कर, द प्रिंट आणि फर्स्टपोस्टच्या बातम्या

कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला [email protected] वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.

प्रतिक्रिया द्या

कृपया आपली टिप्पणी द्या!
कृपया येथे आपले नाव प्रविष्ट करा

Most Popular