केंद्र सरकारने अडीच लाखांपेक्षा अधिक वृत्तपत्रांची शीर्षकं रद्द केली व शेकडो वृत्तपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीतून काढून टाकल्याच्या बातम्या समाजमाध्यमांत व्हायरल झाल्या आहेत. अनेक न्यूजवेबसाईटवर देखील ही बातमी प्रकाशित करण्यात आली आहे. यात म्हटले आहे की, मोदी सरकारने एक वर्षाच्या तपासानांतर अडीच लाखांहून अधिक वर्तमानपत्रांची शीषर्के रद्द केली आहेत. शिवाय शेकडो वृतपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीतून काढून टाकले आहे आणि प्रशासकीय अधिका-यांच्या टीमला जुन्या घोटाळ्यांचा तपास करण्याचे आदेश दिले आहेत. यात अपात्र वृत्तपत्र व मासिकाच्या सर्व जाहिराती देण्यासंदर्भातील तक्रारींच्या चौकशीचा समावेश असून, गडबड आढळल्यास वसुली व कायदेशीर कारवाई करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या संदर्भात आम्हाला SCN News India या पोर्टलवर बातमी आढळून आली.
Fact Check/Verification
केंद्र सरकारने अडीच लाखांपेक्षा जास्त वृतपत्रांची शीर्षकं रद्द केली आहेत का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला. गूगल सर्चमध्ये आम्हाला या संदर्भात बातमी आढळून आली नाही तसेच शेकडो वृतपत्रांना डीएव्हीपी यादीतून वगळण्यात आल्याची माहिती देखील मिळाली नाही.
यानंतर आम्ही Directorate of Advertising and Visual Publicity च्या वेेबसाईटला भेट दिली पण आम्हाला वृतपत्रांना यादीतून वगळण्यात आल्यासंदर्भात माहिती मिळाली नाही.
अधिक शोध घेतला असता आम्हाला पीआयबीचे चे ट्विट आढळून आले, ट्विटमध्ये म्हटले आहे की, एका लेखात असा दावा केला जात आहे की केंद्र सरकारने अडीच लाखाहून अधिक वर्तमानपत्रांची शीर्षकं रद्द केली असून शेकडो वृत्तपत्रांना डीएव्हीपीच्या यादीतून वगळले. हा दावा खोटा आहे. केंद्र सरकारने असा कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
Conclusion
यावरुन हेच सिद्ध होते की, केंद्र सरकारने अडीच लाखांपेक्षा जास्त वृत्तपत्रांची शीर्षकं रद्द केली असल्याचा व शेकडो वृतपत्रांना डीएव्हीपी यादीतून वगळल्याचा दावा खोटा आहे. समाजमाध्यमांत चुकीची बातमी व्हायरल होत आहे.
Result- False
Our Sources
PIB- https://twitter.com/PIBFactCheck/status/1329678996452167682
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी, सुधारणा, अन्य सुचनांसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा. आपण आम्हाला संपर्क करुन हव्या असलेल्या माहितीबद्दल फाॅर्म देखील भरू शकता.
