Friday, June 14, 2024
Friday, June 14, 2024

HomeFact CheckFact Check: पारंपरिक गणेश मूर्तिकारांवर तामिळनाडू सरकारचा अन्याय? व्हायरल दावा खोटा आहे

Fact Check: पारंपरिक गणेश मूर्तिकारांवर तामिळनाडू सरकारचा अन्याय? व्हायरल दावा खोटा आहे

Authors

Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.

Claim
तामिळनाडू सरकार हिंदू विरोधी असून सरकारने पारंपारिक गणेश मूर्ती व्यवसाय करणाऱ्यांवर बंदी आणून अन्याय चालविला आहे.

Fact
दावा खोटा आहे. नियम भंग करून मूर्ती बनविणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र याला जातीय रंग देण्याचा प्रकार सुरु आहे.

तामिळनाडू सरकार बद्दल प्रचंड मोठा आरोप करणारा एक दावा आम्हाला सोशल मीडियावर पाहायला मिळाला आहे. तामिळनाडू येथे पारंपारिक मूर्ती व्यावसायिकांवर तेथील सरकार अन्याय करत आहे. एक व्हिडीओ शेयर करून गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर हा दावा इतर भाषेत X वर आणि मराठीत व्हाट्सअप वर फिरताना आम्हाला आढळला.

Fact Check: पारंपरिक मूर्तिकारांवर तामिळनाडू सरकारचा अन्याय? व्हायरल दावा खोटा आहे

इतर भाषेतील दावेही समान असून त्यामध्ये आपल्याला सदर व्हिडीओ पाहता येईल.

आम्हाला हाच दावा फेसबुकवरही पाहायला मिळाला.

न्यूजचेकरला आमच्या WhatsApp टीपलाइन (+91 9999499044) वर अनेक युजर्सद्वारे समान दावा प्राप्त झाला असून त्याची सत्यता तपासण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

Fact Check: पारंपरिक मूर्तिकारांवर तामिळनाडू सरकारचा अन्याय? व्हायरल दावा खोटा आहे

Fact Check/ Verification

व्हायरल दाव्यासंदर्भात शोध घेण्यासाठी न्यूजचेकर ने दाव्यातील व्हिडीओ काळजीपूर्वक पाहिला. यामध्ये पोलीस आणि काही नागरिक दिसत असून व्हिडिओच्या शेवटी मूर्ती ठेवलेल्या ठिकाणांना पोलीस ताळे लावत असल्याचे दिसत आहे. राजस्थानी पेहरावातील नागरिक आणि महिला संबंधितांना विनवणी करताना दिसत आहेत. आम्ही सदर व्हिडिओची भाषा शोधली असता सदर व्यक्ती तामिळनाडू येथील तमिळ भाषा बोलत असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. दरम्यान व्हायरल व्हिडीओ वर आम्हाला तमिळ न्यूज चॅनेल polymer news चा लोगो दिसला. यावरून घडलेला प्रकार तामिळनाडू येथेच झाला असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले.

संबंधित गोष्टींचा सुगावा घेऊन आम्ही किवर्ड सर्च केला असता, आम्हाला न्यूज चॅनेल polymer news ने १७ सप्टेंबर रोजी अपलोड केलेला तो मूळ व्हिडीओ सापडला.

व्हिडिओच्या कॅप्शनमध्ये आम्हाला “१० लाख रुपयांच्या रासायनिक मूर्ती करणाऱ्या कार्यशाळेला टाळे लावण्यात आले.” असे वाचायला मिळाले. व्हिडीओचे डिस्क्रिप्शन सुद्धा तमिळ भाषेत होते. त्याचे मराठी भाषांतर “10 लाखांच्या गणेशमूर्ती केमिकलने बनवल्याबद्दल सभागृह सील केल्यावर उत्तर राज्यातील कामगार रडले.. उच्च न्यायालयाच्या मदुराई शाखेच्या कडक अटींनंतर आज हे सील काढण्यात येणार आहे.” असे आढळले.

गणेशमूर्ती रासायनिक वस्तू अर्थात पीओपी चा वापर करण्यावरून असा प्रकार घडला असल्याचे आमच्या निदर्शनास आले. न्यूजचेकर तमिळ टीमशी आम्ही संपर्क साधला असता. घटना रासायनिक वस्तूंच्या वापरावरून झाली असून दाव्याला सांप्रदायिक रंग देण्याचा प्रकार सुरु असल्याची माहिती मिळाली.

तामिळनाडू येथील करूर जिल्ह्यातील सुंगगाते विभागात राजस्थानी कारागीर अनेक वर्षांपासून खेळणी आणि मूर्ती बनविण्याचे काम करतात. त्रिची जवळ या कार्यशाळा आहेत. दरम्यान सदर कारागीर रासायनिक वस्तूंचा वापर करीत असल्याची तक्रार झाल्यामुळे आणि असे प्रकार करण्यास न्यायालयीन बंदी असल्याने या कार्यशाळांवर छापा मारून बंदी घालण्यात आली. अशी माहिती आम्हाला आमच्या न्यूजचेकर तमिळ टीमकडून मिळली.

यासंदर्भात आणखी शोध घेतल्यानंतर आम्हाला या घटनेची समान माहिती देणारे अनेक मीडिया रिपोर्ट्स मिळाले असून त्यामध्ये जातीय किंवा सांप्रदायिक मुद्दा नाही.

या घटनेनंतर काही हिंदुत्ववादी संघटनांनी विरोध केला. मात्र जिल्हा प्रशासन, प्रदूषण नियंत्रण महामंडळ आणि पोलीस प्रशासनाने चूक निदर्शनास आणून देताच आंदोलने मागे घेण्यात आली. असे बातम्यात म्हटले असून त्या इथे, इथे आणि इथे वाचता येतील.

आम्ही यासंदर्भात अधिक जाणून घेण्यासाठी करूर चे जिल्हा महसूल अधिकारी अर्थात जिल्हाधिकारी एम. कन्नन यांच्याशी संपर्क साधला. त्यांनी “रसायनांचा वापर आणि प्रदूषण नियमनाचे उल्लंघन होत असल्यामुळे आम्ही या गणेशमूर्तींच्या गोदामांवर कारवाई करून त्यांना सील ठोकले, त्यात कोणताही जातीय मुद्दा नाही.” अशी माहिती दिली. याशिवाय यासंदर्भात सोशल मीडियावर होत असलेल्या दाव्याचे खंडन करणारे त्यांचे ट्विट्सही आम्हाला मिळाले.

अशाप्रकारची ही पहिलीच कारवाई नसून २०१८ मध्ये ADMK सरकार असतानाही अशीच कारवाई करण्यात आली होती. अशीही माहिती आम्हाला मिळाली आहे. न्यूज १८ तमिळ ने ७ सप्टेंबर २०१८ रोजी प्रसिद्ध केलेल्या बातमीत याची माहिती आढळते.

Fact Check: पारंपरिक मूर्तिकारांवर तामिळनाडू सरकारचा अन्याय? व्हायरल दावा खोटा आहे
Screengrab of News18 Tamil

Conclusion

अशाप्रकारे आमच्या तपासात रासायनिक वस्तूंचा वापर करून मूर्ती बनविल्याबद्दल झालेल्या कारवाईला जातीय रंग देऊन करण्यात आलेला व्हायरल दावा खोटा असल्याचे निदर्शनास आले आहे.

Result: Missing Context

Our Sources
Video published by Polymer news on September 17, 2023
News published by Dinamani on September 14, 2023
News published by Dinmalar on September 18, 2023
News published by Vikatan on September 15, 2023
News published by News18 Tamil on September 8, 2018
Tweets made by collector karur
Conversation with DRO Karur

(Inputs by Vijayalakshmi Balsubhramanian)


कोणत्याही संशयास्पद बातम्या तपासण्यासाठी, दुरुस्त्या किंवा इतर सूचनांसाठी आम्हाला व्हाट्सअप करा: 9999499044 किंवा ई-मेल करा: checkthis@newschecker.in

Authors

Pankaj Menon is a fact-checker based out of Delhi who enjoys ‘digital sleuthing’ and calling out misinformation. He has completed his MA in International Relations from Madras University and has worked with organisations like NDTV, Times Now and Deccan Chronicle online in the past.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Most Popular