Authors
याचे फॅक्ट चेक न्यूजचेकर हिंदीने केले असून हा लेख सौरभ पांडे याने लिहिला आहे.
काही वृत्तमाध्यमांनी बातमी दिली की, युपीआयद्वारे व्यवहार केल्यावर शुल्क आकारले जाणार आहे. महाराष्ट्र टाइम्स, लोकमत, टीव्ही ९ मराठी, झी २४ तास, प्रहार, प्रजापत्र लाईव्ह, माझा पेपर, टाइम्स नाऊ मराठी, स्प्रेड ईट यांनी युपीआयद्वारे व्यवहार केल्यावर शुल्क आकारले जाण्याची बातमी दिली आहे.
भारतात नोटाबंदीनंतर शहरे आणि खेड्यांमध्ये युपीआय (युनिफाईड पेमेंट्स इंटरफेस) पोहोचले आहे. ते सध्या व्यवहाराचे सर्वात लोकप्रिय माध्यम आहे. व्यवहार केल्यावर कोणतेही शुल्क न भरता अगदी कमी वेळेत पैसे पाठवण्याची किंवा मिळवण्याची सोय, युजर फ्रेंडली इंटरफेस आणि तुलनेने सुरक्षित आहे. यामुळे देशात युपीआय वापरणाऱ्यांच्या संख्येत प्रचंड वाढ झाली आहे. युपीआयच्या अधिकृत संकेतस्थळानुसार, मे २०२२ मध्ये युपीआयच्या माध्यमातून १०,४१,५२०.०७ कोटी म्हणजेच ५९५ कोटी रुपयांचे व्यवहार झाले आहे.
Fact Check / Verification
युपीआयद्वारे व्यवहार केल्यावर शुल्क आकारले जाणार आहे, याची पडताळणी करण्यासाठी आम्ही ‘युपीआय व्यवहार शुल्क’ हा कीवर्ड गुगलवर टाकून शोधला. तेव्हा आम्हांला २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी न्यूज ऑन एअर आणि दिव्य मराठीची बातमी मिळाली.
केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने २१ ऑगस्ट २०२२ रोजी केलेले एक ट्विट मिळाले. त्या ट्विटनुसार, भारत सरकारचा युपीआयच्या व्यवहारांवर शुल्क आकारण्याचा विचार नाही. सेवा पुरवठादारांचा खर्च इतर माध्यमातून वसूल केला गेला पाहिजे. सरकार डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टमला आर्थिक मदत करत आहे आणि हा ट्रेंड या वर्षीही कायम राहिल.
या ट्विटची संग्रहित केलेली दुवा तुम्ही इथे वाचू शकता.
या व्यतिरिक्त आम्हांला ऑल इंडिया रेडिओ न्यूजने २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी केलेले एक ट्विट मिळाले. यात व्हायरल दाव्याला चुकीचा असल्याचे सांगितले आहे.
१७ ऑगस्ट २०२२ रोजी आरबीआयने आयएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस आणि युपीआय या व्यवहारांच्या शुल्काबाबत चर्चा पत्र जारी केले होते. ३ ऑक्टोबर २०२२ पर्यंत याचा अभिप्राय मागवण्यात आला आहे. आरबीआयने प्रेस रिलीजमध्ये कुठेही असे म्हटले नाही की, युपीआय व्यवहारावर शुल्क आकारले जाईल.
२०२१ मध्ये असेच काही दावे व्हायरल झाले होते. १ जानेवारी २०२१ रोजी या दाव्याची तथ्य पडताळणी न्यूजचेकरने केली होती. आमच्या पडताळणीनुसार, माहिती प्रसारण मंत्रालय आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया (एनपीसीआय) याच्या अंतर्गत येणारे पीआयबीद्वारे (प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्युरो) चालवले जाणारे पीआयबी फॅक्ट चेकने हा दावा फेटाळत म्हटले की, युपीआयच्या व्यवहारांवर सरकारने कोणतेही शुल्क आकारणार नसल्याचे म्हटले आहे.
Conclusion
अशा पद्धतीने आमच्या पडताळणीत हे स्पष्ट झाले की, युपीआयद्वारे व्यवहार केल्यावर शुल्क आकारले जाण्याचा दावा भ्रामक आहे. केंद्र सरकारने अजून या संदर्भात कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
Result : Partly False
Our Sources
२२ ऑगस्ट २०२२ रोजी प्रकाशित झालेली न्यून ऑन एअरची बातमी
२१ ऑगस्ट २०२२ रोजी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने केलेले ट्विट
ऑल इंडिया रेडिओ न्यूजने २१ ऑगस्ट आणि २२ ऑगस्ट २०२२ रोजी केलेले ट्विट
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
