Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
इंधनाच्या किमतींमध्ये दिवसेंदिवस वाढ होताना दिसत आहे. अशातच एलपीजी सिलिंडर्सवर केंद्र सरकार 5 % कर आकारते तर राज्य सरकार 55% कर वसूल करते असा मेसेज सोशल मीडियात व्हायरल झाला आहे. राज्य सरकारने जास्त कर लावल्यानेच गॅसच्या किमतीत आपोआप वाढ होत असल्याचे यातून स्पष्ट होत आहे.
व्हायरल मेसेजमध्ये मूलभूत किंमत, डीलर कमिशन, ट्रांसपोर्ट, केंद्र सरकारचा कर, राज्य सरकार कर इत्यादी माहिती देण्यात आली आहे. मेसेजच्या शेवटी असे लिहिले आहे की, केंद्र सरकार 5 टक्के, राज्य सरकार कर 55 टक्के कर आकारत आहे म्हणून कृपया स्वयंपाक गॅसच्या दरवाढीसाठी कोणते सरकार दोषी आहे ते शोधा.
या दाव्याच्या पडताळणीसाठी Newschecker.in च्या व्हाट्सअॅप लाईनवर (9999499044) अनेक विनंत्या प्राप्त झाल्या आहेत.
हे देखील वाचा : कोरोना प्रतिबंधक लस घेतल्यानंतर शरीरात चुंबकत्व निर्माण होते?
Fact Check / Verification
राज्य सरकारे खरंच एलपीजी गॅस सिलिंडरवर 55 टक्के कर आकारत आहे का याचा शोध घेण्याचा आम्ही प्रयत्न केला मात्र व्हायरल दाव्यात याबाबत स्त्रोताची माहिती देण्यात आलेली नाही. तसेच हा दावा कोणत्या विशिष्ट राज्यातील कर प्रणाली संदर्भात आहे याचा उल्लेख देखील नाही, कारण वेगवेगळ्या राज्यांत गॅस सिलिंडरच्या किमती कमी जास्त होत असतात.
घरगुती लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस (LPG) bj वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) अंतर्गत 2017 पासून कर आकारला जात आहे. यावर सर्वात कमी 5% जीएसटी आकारण्यात येतो केंद्र आणि राज्य सरकार एलपीजी सिलिंडरवर स्वतःचा स्वतंत्र कर आकारत नाहीत.
केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क मंडळाच्या (CBIC) वेबसाइटनुसार, घरगुती एलपीजी सिलिंडर्स 5% जीएसटी स्लॅबच्या खाली येतात. हे केंद्र आणि राज्य यांच्यात समान प्रमाणात विभागले गेले आहे (CGST – 2.5% + SGST – 2.5%).
जीएसटी दराबाबत स्पष्टीकरण देणार्‍या शासकीय परिपत्रकात असेही म्हटले आहे की घरगुती वापरासाठी एलपीजी 5 टक्के जीएसटी दर आकारला जाईल.
व्हायरल मेसेजमध्ये म्हटले आहे की, डिलरला 5.50 रुपये कमिशन दिले जाते, मात्र हा दावा देखील चुकीचा आहे. Petroleum Planning & Analysis Cell (PPAC) च्या वेबसाईटवरील माहितीनुसार डिलर्सना 14.2 किलोच्या एका सिलिंडरमागे 61.84 रुपये कमीशन दिले जाते.
याव्यतिरिक्त, भारतातील एलपीजी किंमती स्थान आणि आयात समतेच्या किंमतीसह अनेक घटकांद्वारे निर्धारित केल्या जातात आणि दरमहा सुधारित केल्या जातात.
Conclusion
आमच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले की घरगुती एलपीजी सिलिंडरवर 5% जीएसटी आकारला जातो, कोणत्याही राज्यात 55% कर आकारला जात नाही, तसेच केंद्र आणि राज्य सरकार एलपीजी सिलिंडरवर स्वतःचा स्वतंत्र कर आकारत नाहीत.
Result: False
Our Sources
Hindustan Times: https://www.hindustantimes.com/business-news/with-gst-domestic-lpg-gets-costlier-but-commercial-lpg-is-cheaper/story-Iw62YPyDJChLQoit8or95N.html
Central Board of Indirect Taxes and Customs: https://cbic-gst.gov.in/gst-goods-services-rates.html
Government of India circular: https://www.cbic.gov.in/resources//htdocs-cbec/gst/Circular-No-80.pdf;jsessionid=CF2174E6F711134C16FF3FA9496DB532
Petroleum Planning & Analysis Cell: https://www.ppac.gov.in/content/149_1_PricesPetroleum.aspx
Government of India order: http://petroleum.nic.in/sites/default/files/LPGDC.pdf
कोणत्याही संशयास्पद बातमीच्या पडताळणीसाठी आम्हाला checkthis@newschecker.in वर ईमेल करा अथवा 9999499044 या व्हाट्सएप्प नंबरवर मॅसेज पाठवा.
Authors
After completing his post-graduation, Yash worked with some of the most renowned newspapers such as like Lokmat, Dainik Bhaskar & Navbharat for the past 6 years. To make sure that no incorrect news reaches people and to maintain peace and harmony in society, he chose to become a fact-checker.
